गर्भपतनको सेवाबारे ६२% महिला अनविज्ञ

अनिच्छित गर्भको कारणले भइरहेको गर्भपतनको दरमा कमी ल्याउन उच्च गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाका साथै परामर्श सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र पर्याप्त साधानहरूको उपलब्धता र सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।

रामकृष्ण चापागाईं

नेपालमा अनिच्छत गर्भ र गर्भपतको दर अत्यधिक बढेको देखिएको छ। कानुनअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गए १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। साथै गर्भका कारण महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिकरूपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएमा र विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा चिकित्सकको रायअनुसार जुनसुकै अवधिको गर्भ गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १५ वर्ष भए पनि ६२ प्रतिशत महिला गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे अनविज्ञ छन्।

गर्भपतन बारे अधिकांश महिला अनविज्ञ भएका मात्र हैनन् सरकारले समेत सबै जिल्लामा गर्भपतन सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन। गर्भपतनले सन् २००२ मा कानुनी मान्यता पाए पनि सरकारले २ वर्ष पछिमात्र यसको सेवा शुरु गरेको हो। शल्यक्रियाद्वारा मात्र गर्भपतन गरिने भए पनि सरकारले सन् २००९ देखि मात्र औषधीद्वारा गर्भपतन सेवा शुरु गरेको हो। ६ जिल्लाबाट शुरु गरेको गर्भपतन सेवा हालसम्म ४१ जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। १५ वर्षसम्ममा पनि सरकारले सबै जिल्लामा गर्भपतन सेवा शुरु गर्न सकेको छैन। सरकारले गर्भपतन सेवा निःशुल्क गर्ने नीति ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले कतिपय जिल्लामा सरकारी संस्थामा समेत गर्भपतनका लागि रकम खर्चिनुपर्ने
अवस्था छ।

सरकारले गर्भपतन सेवाको विस्तार र पहुँच नबढाएसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन गराउन आउनेको संख्या उल्लेख्य छ। तर, नीति स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भपतन सेवा अत्यधिक महँगो भएको कारण गरिब महिलाहरूले यो सेवा लिन पाएका छैनन्। सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनका लागि निश्चित दररेट तोकेको छैन। स्वास्थ्य संस्थाअनुसार रकम फरक–फरक छ। कानुनीरूपमा गरिएको गर्भपतनमध्ये ३७ प्रतिशतले मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गरेको देखिन्छ भने ३४ प्रतिशत गैरसरकारी र २९ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी सरकारी सस्थामा भन्दा बाहिरी संस्थामा गर्भपतन गराउनेको दर बढेसँगै सरकारले गर्भपतनको निश्चित रकम तोक्नुपर्ने र सोअनुसार भए⁄नभएको भनी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

हालै वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रले अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्टिच्युटलगायतका संस्थासँग सयुक्तरूपमा गरेको ‘नेपालमा अनिच्छत गर्भ र गर्भपतनको स्थिति’ बारे गरिएको राष्ट्रियस्तरको अध्यनन अनुसन्धानले नेपालमा अनिच्छत गर्भ र गर्भपतनको दरबारे डरलाग्दो तथांक सार्वजनिक गरेको छ। पहिलोपटक गरिएको यो अध्ययनले नेपालमा वार्षिक १० लाख ४८ हजार गर्भ रहने जसमध्ये ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित भएको नतिजा निकालेको छ। नेपालमा कुल गर्भमध्ये ३१ प्रतिशत र अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ। अध्ययनले नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने तथांक सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये ५८ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानुनी र असुरक्षितरूपमा हुने गरेको देखिएको छ।

स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रका सहनिर्देशक एवं प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. महेश पुरी भन्नुहुन्छ– ‘अनिश्चित गर्भ र गर्भपतको दर घटाउन सरकारले परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा पहँुच बढाउनै पर्छ।’ सरकारी अध्ययनअनुसार नै सन् २००६ देखि २०११ सम्म परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेको दर ४३ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेको दर बढाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। नेपालमा अहिले पनि २७ प्रतिशत दम्पती बच्चा नै जन्माउन चाहँदैनन् कि ढिला बच्चा जन्माउन चाहन्छन्। तर, यी दम्पतीले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्देनन्। यिनीहरूलाई परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा भएका गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशतले मात्र सरकारले गर्भपतन गर्नका लागि कानुनीरूपमा मान्यता दिएको संस्थाहरूमा गर्भपतन गराएको पाइएको छ भने ५८ प्रतिशतले लुकीछिपी असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैंले गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ। अध्ययनमा गर्भपतन गराउनेमध्ये ८० हजारले गर्भपतनपछि आएको जटिलताका कारण उपचार सेवा लिएको पनि देखिएको छ। गर्भपतन गराएर वा आफैं गर्भ खेर गई समस्यामा परेका यी ८० हजारमध्ये ६८ प्रतिशत महिलाले कानुनले मान्यता नदिएका व्यक्ति, सेवा प्रदायक, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य स्थानहरूमा लुकीछिपी गर्भपतन गराएका थिए।

गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ नभएको कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको दर बढेको देखिन्छ। सन् २००९ देखि शुरु गरिएको औषधीद्वारा गरिने गर्भपतन सेवामा ग्रामीण महिलाको पहँुच पुर्याउन सकिएको छैन। गर्भपतन सेवा पहुँच योग्य बनाउनु नै असुरक्षित गर्भपतनको दर घटाउने प्रमुख उपाए हो। नेपालमै गरिएको विभिन्न अध्ययन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावअनुसार औषधीद्वारा गरिने गर्भपतन तालिम प्राप्त अनमीले पनि सुरक्षित तरिकाले गर्न सक्छन्। सरकारले यो सेवा ग्रामीण महिलाको पहुँचमा पुर्याउन सकेको छैन।

नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनबारे वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक आनन्द तामाङ भन्नुहुन्छ– ‘२ वर्षदेखिको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाले अनिच्छित गर्भ रोक्न र गर्भपतनको संख्या घटाउनका लागि सरकारलाई नीति निर्माण गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ। उहाँका अनुसार अझै पनि बच्चाको चाहना नराख्ने, परिवार नियोजनका साधन पनि प्रयोग नगर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेकाले पनि अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको संख्या बढेको छ। साथै गर्भपतन सेवा शहरी क्षेत्रमा बढी हुनु, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको पहुँचमा नहुनुले पनि यो दर बढेको छ। ग्रामीण भेगमा जनचेतनाको कमी र गर्भपतनबारे महिला आफैंले निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाका कारणले पनि अनिच्छित गर्भको संख्या बढेको देखिएको छ। धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ रहेको भन्दै अमेरिका स्थित गुडमाकर इन्टिच्युटका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता डा. अकिनरिनोला बान्कोल भन्नुहुन्छ– ‘गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवा तथा सबै प्रकारका साधनको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो।