हेटौंडा अब ‘मेघासिटी’

हेटौंडा, (नेस)
विभिन्न दल र नेताहरूको चर्को विरोधका बाबजुद हेटौंडाको सडक विस्तार कार्य ‘कुनै हालतमा नरोकिने’ भएको छ।
हेटौंडाबाट सरुवा भइसकेका मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडा ‘मेघासिटी’ बन्ने भविष्य देख्न हेटौंडाबासीलाई आग्रह गरे। हेटौंडामा बाइपास सडक निर्माण गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उनले हेटौंडाको सडक विस्तार कार्य कुनै हालतमा नरोकिने बताए।

यस विषयमा मन्त्री रमेश लेखकसँग केही दिनअघि काठमाडौंमा भेटेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडामा शुरू गरिएको २५ मिटर फराकिलो अभियानलाई परिमार्जन गर्दै १६ मिटरमात्र फराकिलो पार्नुपर्ने र हेटौंडाको सुन्दरतालाई थप मजबुद बनाउँदै शहरभन्दा केही पर २५ मिटरको फराकिलो हाइवे निर्माण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट क्षेत्रीय प्रशासक केसीको यस्तो जवाफ आएको हो।

बाइपास सडकलाई सरकारले मान्यता नदिएको र काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म बाइपास निर्माण गर्न तत्काल सम्भव नदेखिएको उनले बताए। २०३४ भन्दा अगाडि बनेका घरका सवालमा क्षतिपूर्ति पाउन निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन आएपछि सरकारले छानवीन गर्ने र कानुनअनुसार हुने क्षेत्रीय प्रशासक केसीले बताए।

राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ फराकिलो पार्ने काम हेटौंडाबाहेक अन्य सहरमा पूरा भएको केसीले जानकारी दिए। ‘सरकारले चाहेको खण्डमा भत्काउनेछु’ भन्ने कागज गरेपछि मात्र नगरपालिकाले घर निर्माण इजाजत दिएको छ।

क्षेत्रीय प्रशासक केसीले सडक ऐन २०३१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सर्वोच्च अदालतको २०६६ को नजिर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको २०५९ को फैसलाका नजिरका आधारमा सडक फराकिलो पार्ने कार्य नरोकिने दाबी गरे। हेटौंडासँग सम्वन्धित विभिन्न सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कारण हेटौंडाको सडक फराकिलो बनाउनु जरुरी रहेको केसीले बताए।

निजी घर भत्काउनका लागि व्यक्तिले निवेदन दिएर समय माग गरेको र सरकारले समय दिनुपर्ने केसीले बताए। अदालतमा मुद्दा परेको, घर भत्काउन निवेदन दिएका आदि कारण केही दिन निजी घरमा डोजर चलाइहाल्ने अवस्थामा प्रशासन देखिँदैन।
क्षेत्रीय प्रशासकको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएपछि सडक फराकिलो बनाउने कार्य हाल स्थगित हुने अनुमान हेटौंडाबासीले गरेका थिए। तर, उनले भने–मेरो सरुवाको प्रसंगले सडक चांैडा बनाउने कार्य रोकिन्न।