“चुनावको आधार तयार भयो, तर…” पहिला पुनर्संरचना प्रतिवेदन चाहिने



सुनील महर्जन, काठमाडौं
वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सो अवधिमा निर्वाचन गर्ने हिसाबले तयारी अघि बढाउन आग्रह गर्दै सरकारले आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णयले निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन बाटो खुलेको आयोगको ठम्याइ रहेको छ। ‘निर्वाचन अघि बढाउने सरकारको आग्रह सकारात्मक छ। निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको अवस्था हुनु अनिवार्य रहेको छ।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवबीच यसै साता भएको भेटमा निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराउनुभएको सन्र्दभमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको तयारी थाल्न औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन हुने सुनिश्चित भयो नि होइन र भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो– ‘एउटा आधार त तयार भयो। तर राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी, स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन।’

आयोग निर्वाचन तयारीमा जुट्ने बताउँदै सरकारले पठाएको पत्र हेरेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। ‘स्थानीय तह निर्वाचन गराउन स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु अनिवार्य रहेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म मतदान केन्द्र तोक्न सक्दैन। मतदाता नामावली मिलान गर्न सक्दैन। मतदान अधिकृत खटाउन सक्दैन। मतपत्र छाप्नेलगायत निर्वाचनका प्राविधिक तयारीहरू गर्न सक्दैन।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो।

आयोगका अनुसार निर्वाचन गराउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरवलोकन गर्न आवश्यक हुनेछ। हाल देशभरमा १० हजार १३ मतदान स्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेका छन्। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार ८ सय ५४ मतदानस्थलमध्ये ७ सय २५ स्थल पूर्ण र ६ सय ५९ स्थलहरू आशिंकरूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा पुनर्संरचनाका प्रतिवदेनअनुसार मतदान केन्द्र तोक्नुपर्ने काम प्रतिवेदन लागू नभएसम्म गर्न नसक्ने आयोगको भनाइ रहेको छ।

यसैबीच सरकारले स्थानीय तह प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि कम्तीमा १५ दिनसम्ममा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएको आयोगको भित्री विश्लेषण रहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार निर्वाचनका लागि अनिवार्य मानिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल अघि बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले जसरी भए पनि प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नहुने भनी सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अमान्य भन्दै त्यसको विरोधमा जनपरिचालन गर्ने तयारी अघि बढाइरहेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुस २२ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले मुलुकभर ७ सय १९ स्थानीय तह हुने गरी संख्या र सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले बनाएको स्थानीय तह समावेशी नभएको नेपाली कांग्रेसको मुख्य गुनासो छ। मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तह गठनसम्बन्धी संविधानको सैद्धान्तिक व्यवस्था र प्रक्रियामै असहमति राख्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्