मानसिक सन्तुलन गुमाएकालाई निःशुल्क उपचार गर्न आदेश

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकहरूका लागि निशुल्क सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई परमादेशको आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जवराको संयुक्त इजलासले कानुन बनाएर मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको हो।

मानसिक सन्तुलन गुमाएको उल्लेख्य संख्याका नागरिकहरूले नेपालमा उपचार नपाई दुख कष्ट जीवन बिताउन बाध्य भएका र उनीहरूको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौंका भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

नेपालमा मानसिक स्थिति बिग्रेका अधिकांस व्यक्तिहरू गरिब भएका र उनीहरूको उपचार गर्नका लागि रकम पनि नहुने गरेको अवस्थामा उनीहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको हक भएको र त्यस व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा १६ ले निरन्तरता दिएको उल्लेख गरी मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूको पनि सो अधिकार भएको उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले मानसिक सन्तुलन गुमाएका नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क पाउनुपर्ने हक भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको हो।

नेपालमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका कतिपय व्यक्तिहरू सडकमा हिँड्ने पनि गरेको पाइन्छ। उनीहरूलाई राज्यले कुनै पनि सुरक्षा प्रदान गरेको देखिँदैन। ती व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको नातेदारहरूले पनि हेरचाह गरेको पाइँदैन।

मानसिक सन्तुलन गुमाएका कतिपय व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने रकम नभएका कारण वर्षौदेखि गाउँघरमा नै साङ्लोले बाँधेर राखेको पनि पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाइ त्यस्ताको उपचार गर्न परमादेश दिएपछि सरकार त्यसका लागि बाध्य भएको छ।

यसै गरी सर्वोच्च अदालका न्यायाधीशहरू पराजुली र राणाकै इजलासबाट राप्ती नदीबाट कटानमा परी बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न बिहीबार नै सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितले राप्ती नदीबाट कटानमा परेकालाई सरकारले बेवास्था गरेको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राप्ती नदीबाट कटानमा परेका सम्पूर्णलाई पुनर्वास गराउन परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालते आइन्दा राप्ती नदीबाट कसैले पनि दुःख नपाउनका लागि सम्बन्धित ठाउँहरुमा तटबन्धको कार्यक्रम लागू गर्न र गराउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।