सरकारलाई गाविस सचिवको अल्टिमेटम



नेपाल समाचारपत्र
भक्तपुर
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

केन्द्रले रफत सञ्चार क्लबमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले चुनाव गर्न आलटाल गर्दा स्थानीय जनता आफ्नो शासन आफै गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको ठहर गरेको छ।

स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाविस सचिवलाई दिएको तर आफूहरूका मागप्रति बेवास्ता गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। कार्यक्रममा केन्द्रका महासचिव मुकुन्द्रप्रसाद गजुरेलले सरकारले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेको र पटकपटकको मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदिएकाले आगामी बिहीबारदेखि देश व्यापीरुपमा कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो।

उहाँले सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्न र गाविस सचिवलाई सरुवा भई अन्यत्र जानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

उहाँले सुनसरीको तनमुजा गाविसका सचिव हरिकुमार थापामाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति भत्र्सना र खेदसमेत प्रकट गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ।

उहाँले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिँदै आफूहरूले सरकारसमक्ष पेस गरेको पाँच बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रि«य पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतलाई यसअघि नै आफ्ना माग पेस गरेको बताउँदै केन्द्रले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको हो।

केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले आलटाल गरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिएको तर आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण शर्माले सरकारले विद्यमान निजामती कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा गर्ने क्रममा केन्द्रका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्