(भगवती तिमल्सिना) गत साता एउटा कार्यक्रममा भाग लिइरहेको बेलामा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हालै नेपालमा जारी गरिएको स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना गर्न अपिल गर्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो– ‘नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र यो मौलिक हकको व्यवहारिक रूपान्तरण सम्भव छ। गुणस्तरीय एवं पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति अबको हाम्रो अभियान हो।’
यिनै कुरा कार्यविधि पारित हुनुअगाडि नै आफ्नो जिम्मेवारी मातहतको मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्नेमा जेनेभादेखि अपिल जारी गरेर मन्त्रीले आफूलाई निकै चर्चाको शिखरमा पुर्याउन खोजेको भन्ने कटु आलोचना भइरहेको छ। जुन कुरा उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेसमेत टिप्पणी भएका छन्।
उहाँले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ– ‘स्वास्थ्य सेवा भनेको अरूजस्तो क्षेत्र होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताप्रति हामी सबै उत्तिकै जानकार छौं। कठिन चुनौतीहरूका माझ अनेकन प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै यहाँहरूले अत्यन्त अप्ठ्यारोमा काम गरिरहेको कुरा म बुझ्न सक्दछु। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य निकायमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई स्वेच्छाले नै अन्तकहीं काम गर्नु नपर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु र त्यही प्रयोजनका लागि अध्यापन सुविधा र भत्ता, अतिरिक्त सेवा भत्ताजस्ता व्यवस्थाहरू लागू गर्नेतर्फ मन्त्रालयबाट द्रुततर गतिमा काम भइरहेको जानकारी गराउँछु।’ मन्त्री थापाले यस्ता अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई अत्यन्त व्यस्त र अहोरात्र नेपालीको स्वास्थ्यका विषयमा चिन्तित भएको देखाउन पछि पर्नुभएन।
दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ जारी भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप सुविधा प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको छ। ‘तथापि यो सुविधा पर्याप्त होइन, यो शुरुआत मात्र हो। अन्ततः यो प्रावधानका बारेमा अनावश्यक भ्रममा नपर्न र नपार्न अनुरोध गर्दै यसलाई सरकारले गरेको सकारात्मक शुरुआतका रूपमा लिँदै यसको कार्यन्वयनका लागि अग्रसरता लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु उहाँको अभिव्यक्ति थियो। मन्त्री थापाले कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने विषयको बुँदागतरूपमा यसरी टिपोट गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ– ‘बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन नभएका स्वास्थ्य चौकी एवं अन्तरंग विभाग सञ्चालन नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले कम्तीमा बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म अनिवार्यरूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।’
बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएका स्वास्थ्य चौकी एवं अन्तरंग विभाग सञ्चालन भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले कम्तीमा बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुका साथै अन कल तथा अन डिउटी जस्ता व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी थप समय सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसरी १० देखि ५ बाहेकको समयमा सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप सुविधा प्राप्त हुनेछ। यसो भनिरहँदा मन्त्री थापाले शुरुका दिनमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारीको दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्ने कुराको पालना कहाँ र कहिले गर्नुभयो भन्ने बारेमा बिर्सिए जस्तो भान हुन्छ। प्रायः स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव भएकै कारण सीमित जनशक्तिले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। के मन्त्री थापाले देख्नुभएको सपना यतिकैमा पूरा होला त ?
इन पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट सञ्चालन भएका अस्पतालहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म नियमित ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। दिउँसो ३ बजेदेखि बेलुका कम्तीमा ५ बजेसम्म एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत अथवा ओभरटाइम बेनिफिटअन्तर्गत रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। ग्रामीण भेगमा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि यो नियम कसरी लागू गर्ने ? मन्त्री थापाले काठमाडौंको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखी यो निर्देशन दिएको गुनासो ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रहेको छ।
‘कतिपय स्वास्थ्य चौकी भूकम्प र वर्षात्का कारण जीर्ण भएको अवस्था छ। स्वास्थ्यकर्मीको शरीर के मेसिन हो, हामी बिहान ८ बजे घर या बसोबास गरेको क्षेत्रबाट स्वास्थ्य चौकीका लागि जान्छौं। त्यहाँ खाने, बस्ने कुनै व्यवस्था हुन्न, बेलुका साँझमा बल्ल घर पुगेर खाना तयारी गरी खान्छौं। यति धेरै अभाव र कठिनका बावजुद सेवा सुचारु गर्दागर्दै पनि मन्त्रीको पेलान किन ? ग्रामीण भेगमा उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी आउने व्यक्ति आकस्मिकबाहेक बिहान सबेरैदेखि मन्ध्याह्नसम्म आएर फर्किसक्छन्। स्वास्थ्य चौकी, सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीको बासस्थान फरक–फरक क्षेत्रमा हुने कुरा सेवाग्राही अनभिज्ञ छैनन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई पेलेर हैन स्वास्थ्य चौकीमै आवासिय व्यवस्थासमेत सिर्जना गरेर यस्तो निर्देशन दिनुपर्छ’ –ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। शहर केन्द्रित योजना गाउँमा लाद्न खोज्दा मनको लड्डु घ्यूसँग खाने उखानसँग मेल नखाओस् भन्ने सल्लाह अधिकांश विकट र ग्रामीण भेगमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको रहेको छ।
मन्त्री थापाको स्पष्टीकरण बाहिर चर्चा गरिएजस्तो बिहान ८ देखि बेलुका ५ बजेसम्म नियमित काम गर्नुपर्ने होइन। प्रत्येक चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म आफू कार्यरत संस्थामा सेवा गर्नैपर्दछ। ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म भने एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसमा अस्पतालको व्यवस्थाअन्तर्गत पालो पर्नेले बस्ने हो। अथवा एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस नचलाउने हो भने कार्यविधिको व्यवस्थाअनुरूप ओभरटाइम काम गरी ५० प्रतिशतसम्म ओभरटाइम बेनिफिट प्राप्त गर्नसकिनेछ। यसरी सरकारी अस्पतालमा काम गर्नेले ९ देखि ३ बजेसम्म दैनिक काम गर्दा नियमित सेवाअन्तर्गत हप्तामा ६ दिनको जम्मा ३६ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। योबाहेक अन कल इमरजेन्सी ओभरटाइमलगायतमा काम गर्दा अतिरिक्त सुविधा पाउनलाई यो कार्यविधिले सुनिश्चित गरेको हो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा कसैले पनि सरकारी सेवाभन्दा बाहिर काम गर्नुपर्यो भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। विद्यमान अवस्थामा कसैले स्वीकृति लिएको र कसैले नलिएको पाइएको हुँदा सबैमा एकरूपता ल्याउन अहिलेसम्मका सबै स्वीकृति खारेज गरीएको छ। अब ९ देखि ३ बजेसम्म कसैले पनि बाहिर काम गर्ने स्वीकृति पाउनेछैन र सोबाहेक अन्य समयमा बाहिर काम गर्न चाहने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकमीले २०७३ फागुन मसान्तभित्र निवेदन दिई नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् प्राइभेट प्राक्टिस गर्न पाउनेछन्। अनुमति लिनका लागि निवेदन सोझै मन्त्रालयमा वा इमेलमार्फत् प्रेसित गर्न सकिने जनाएको छ। तर, यसको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो र जनशक्ति कति थप गरियो भन्ने बारेमा मन्त्री थापाले कतै बोल्नुभएको पाइन्न।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म काममा लगाउन पाउने छैनन्। ३ बजे वा ५ बजेपछि तथा बिहान ९ बजेअघि काम गराउनेले नेपाल सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै आफ्नो इनफरमेसन बोर्डमा संस्थामा काम गर्ने सरकारी डाक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी भए उनीहरूको नाम र अनुमति लिएको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अन्यथा उक्त निजी संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्न सकिनेछ।
चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले बिदा एवं काजमा बस्दा संस्थाको सेवा अवरुद्ध नहुने गरी मात्र बस्नुपर्ने र तोकिएको माथिल्लो निकायको अनिवार्य जानकारी एवं स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा दिने डाक्टरको नाम, सेवाको दिन र समय स्पष्ट खुल्ने गरी अनिवार्यरूपले सबैले देख्ने गरी टास्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाहरूको अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मलाई विश्वास छ, स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको गुणस्तरीय र सहज पहुँच पुर्याउने हाम्रो अभियानमा मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सेवाग्राहीलगायत सबै नागरिकको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले कागजीरूपमा जुन तयारी गर्नुभएको छ। सतहमा गएर कार्यान्वयन कति कठिन र व्यवहारिक छ भन्ने बारेमा पनि समय–समयमा अनुगमन तथा अवलोकन गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। अब कागजमा मात्र होइन व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको छ। नेपालको नियम कानुन कागजमा अत्यन्तै राम्रो र लोकप्रिय छ। कागजकै भरमा विदेशी सहयोग पनि जुटिरहेकै छ। अब व्यवहरमा कहाँ कति लागू भयो भनेर उतार्ने बेला आइसकेको छ।
कार्यविधि सरकारी चिकित्सकद्वारा अस्वीकार
यसै विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको छाता संगठन सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ अस्वीकार गरेको छ। गोदानले निज्ञप्ति नै जारी गर्दै श्रम ऐनको दफा १९ को बर्खिलापमा आएको कार्यविधि स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
कार्यविधिमा अन्तरंग सेवा नभएका तर आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिरहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सम्बोधन नगरिएको जनाइएको छ। यसका साथै २४ घन्टा ड्युटीमा खटिएको पूरा समय गणना नगर्ने र मासिक भुक्तानीको सीमा तोकेर त्यसमा थप कटौती गर्ने सरकारको निर्णयले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी हेपाइमा परेको महसुस भइरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक योग्यता र अवधिले पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग आफूलाई दाँज्न नमिल्ने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै सेवा सुविधा लिइरहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक र आफूहरूबीच विभेदको पर्खाल खडा गरिएको आरोप गोदानको छ। महासचिव डा. विष्णुरथ गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा चिकित्सकहरूको सेवा सुविधाका लागि छुट्टै ऐन, नियम बनाई पूर्णकालीन सेवामा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
संघले पनि पालना नगर्ने
यता चिकित्सकहरूको हक हित र ऐक्यबद्धताका लागि गठित नेपाल चिकित्सक संघको नियमित केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ सम्बन्धमा चिकित्सकहरूको आपत्ति र असहमति रहेकाले ती बुँदाहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी परिमार्जन गरेपश्चात् मात्रै लागू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया