भगवती तिमल्सिना
नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ। नसर्ने रोगको मूल तत्त्व भनेकै सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ अत्यधिक सेवन रहेको प्रमाणित भइसकेको छ। यसका साथै बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुराको अभाव अर्थात् जंकफुडमा बढी प्राथमिकता दिएकै कारण कुपोषण हुनेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पाउन सकिने वस्तुमा सुर्तीजन्य पदार्थ, रक्सी, बियर र चाउचाउ हो भने मानव शरीरका लागि नभई नहुने अर्थात् सदाबहार रूपमा चाहिने खाद्यान्न, पानी र औषधिको भने पर्याप्तता नभएका थुपै्र ठाउँ छन्।
जनस्वास्थ्यप्रति पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनी रूपमा निकै सजगता अपनाएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाहीको जरुरत महसुस गरी गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (छ) बमोजिम सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्न दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिनका लागि २०७३ साल फागुन मसान्तभित्रको समयसीमा तोकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी चैत्र १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन तथा कारोबार गर्न छुट्टै पसल दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी तोकिएको म्यादभित्र दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र नलिई २०७३ साल चैत्र १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानुनबमोजिम कारबाही हुने समेत सूचित गरेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (छ) मा भनिएको छ– नेपाल सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम, धूम्रपान तथा सुर्तीसेवन मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक छ। सोही ऐनको पालना गर्न गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको आवश्यकता भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गरी इजाजतपत्र नलिई खुला रूपमा सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण भइरहेको हुँदा समयानुकूल बिक्रीवितरण कार्यलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आवश्यक भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निम्नानुसारको निर्णय हुनका लागि यो प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेका निम्नबमोजिमको प्रस्ताव गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई लागू गर्ने चरणमा निर्देशन प्राप्त गरेको छ।
१. सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (छ) बमोजिम अनिवार्य रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट छुटै सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएर दैनिक उपयोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानभन्दा अलग्गै (सुर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्ने छुटै पसल) स्थानबाट बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
२. सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्न दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र लिनका लागि २०७३ साल फागुन मसान्तभित्रको समयसीमा तोकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ। यसरी तोकिएको म्यादभित्र दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई इजाजतपत्र नलिई २०७३ साल चैत्र १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानुनबमोजिम कारबाही हुने।
यसरी इजाजत लिएपछि ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त निम्न व्यहोरा खुलाएका सूचना राख्नुपर्नेछ।
१) बिक्रेताले आफ्नो बिक्री कक्षको प्रवेशद्वारमा सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने गरी देहायको विवरण खुलाइएको सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ।
क) अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने।
ख) गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने
सूचना कम्तीमा तीस सेन्टिमिटर लम्बाइ र बीस सेन्टिमिटर चौडाइ हुनुपर्नेछ।
सुर्तीजन्य पदार्थको ऐन पारित भए यता नेपालले पहिलो चरणमा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग खतराचित्र अंकित हुनुपर्ने लागू गरियो। दोस्रो चरणमा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी खतरा चित्र राख्ने विषयमा निर्णय गरी सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो मुलुक बनेर कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न १ लाख डलर पुरस्कारसमेत लिन सफल भयो। ९० प्रतिशतको कार्यान्वयन अझ पूर्णरूपमा पालना हुन सकेको छैन। त्यसै गरी सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान गर्नु कानुन विपरीत हुने भनिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको पाइन्न। सार्वजनिक यातायातका साधनमा धूम्रपान गर्न नपाइने गरेमा तत्काल दण्ड जरिवाना हुनेछ।
यसको कारबाही गर्ने अधिकार गाडी चालकमा हुने व्यवस्था छ। तर चालक स्वयम्ले नियमको उल्लंघन गरेमा कारबाही कसले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन र चालक स्वयम्ले गाडी चलाउने क्रममा खुलेर चुरोट पिइरहेको पाइनुले कानुनको पूर्ण पालना अझै हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाल कानुनी रूपमा हस्ताक्षर गर्न अग्रस्थानमा रहेको र कार्यान्वयनमा पछाडि छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यान्वयनको पाटोमा पनि अग्रस्थानमा पुग्न आवश्यक जनशक्ति परिचालनको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया