काठमाडौं, ९ माघ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले २०७२ साल वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा भएको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाले गति नलिएको भन्दै प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले आइतबार प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको १० बुद्धे पत्रमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुननिर्माण कागजमै सिमित भएको उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सीले उपत्यका बाहिरका ११ वटै जिल्लामा सम्पर्क कार्यलय स्थापना गरी पीडितहरुसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, मुख्यसचिव अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई बोधार्थ पठाएको छ ।
यस्तो लेखिएको छ ट्रान्सपरेन्सीको १० बुँदे ध्यानकर्षणपत्रमाः
१. विनाशकारी भूकम्प गएको करिब २ वर्ष बित्न लागिसक्यो । दलहरु बीचको रस्साकसी र सरकारको अस्थिरताले गर्दा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामले आवश्यक गति लिन सकेको छैन । घरबार गुमाएदेखि अस्थायी टहरामा कष्टदायी जीवन बिताइरहेका पीडित नागरिकहरु पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । तर सरकारी संयन्त्रमार्फत यथाशीघ्र गरिनुपर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहँदा उनीहरुमा नैराश्यता पैदा भएको देखिन्छ । प्राकृतिक विपत् जस्ता संवेदनशील विषयमा सङ्कीर्ण राजनीतिक सोच र प्रभावहीन सरकारी कार्यशैलीका कारण पुनर्निर्माण कागजमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । सङ्व्रmमणकालीन अवस्थामा पनि विकास निर्माणको कुनै काम थालनी गर्न नसक्ने देशका रुपमा नेपाल चिनिने संभावना भएको हुँदा मुलकको छबि बिग्रनबाट वचाउनु जरुरी भएकाले पुनर्निर्माण कार्यलाई राज्यको प्रमुख काम बनाउनुपर्छ ।
२. स्रोत साधन उपलब्ध गराउन धेरै दताहरु इच्छुक देखिएका छन् । विभिन्न स्वदेशी र विदेशी दाताहरुबाट पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग रहने आश्वासन प्राप्त भए तापनि पुननिर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउन अपनाउनुपर्ने सरकारी खरिदको प्रव्रिmया जटिल छ । केन्द्रबाटै धेरै खरिद हुने भएकाले केन्द्रीकृत एकद्वार प्रणालीको अभावमा निर्माण सामाग्रीको खरिद र वितरणको संयोजन गर्दागर्दै थप केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । सामाग्री उपलब्ध भएपछि मात्र निर्माण कार्य सुरू हुने भएकाले सरकारले खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र प्रव्रिmया केन्द्र र जिल्लास्तरमा यथाशीघ्र प्रष्ट पारी पठाउन जरुरी छ ।
३। सरकार केही नीतिगत विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो किस्ता पाएकालाई दोस्रो किस्ता दिनुपर्ने भन्ने राजनीतिक दवाव कसरी निस्तेज पार्ने रु दोस्रो किस्ता कति हुनुपर्ने रु नापी नभएका र मोही नछुट्टिएको जग्गामा रहेकाहरुलाई के गर्ने रु स्वीकृत नक्साभन्दा भिन्न आपैmँ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुलाई कतिसम्म रकम अनुदान दिने रु वस्ती पुनस्र्थापना कहाँ र कसरी सफल बनाउने रु निजी र दातृ निकायद्वारा गरिने पुनर्निर्माणको अनुगमन कसरी गर्ने जस्ता विषयमा अभैm अन्यौल छ । यस्तै जिल्ला स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पुननिर्माण प्राधिकरणबीच संयोजन, गा।वि।स। प्राविधिकको कार्य विभाजन जस्ता विषय थप स्पष्ट नबनाए कार्यान्वयन तहमा जटिलता थपिने निश्चित छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा कार्यव्रmमको चाँडो पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
४ भूकम्पबाट धेरै मानव तथा धनजनको क्षति हुनुका साथै मुलुकमा विकराल समस्या सिर्जना भएको छ । क्षतिबाट भएका नकारात्मक असरहरु न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट भएका संरचानात्मक व्यवस्था र पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको क्षमतामा ठूलो फरक देखिन्छ । यसबाट पुनर्निर्माणको लक्ष्य प्राप्त नहुने र तयार भएका योजना लक्ष्य बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रष्ट छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरुमा भएका व्यवस्थापकीय र प्राविधिक मानव संशाधनलाई थप एकीकृत तवरले परिचालन गरी क्षमता अभिवृद्धि भए मात्र पुनर्निर्माणले गति लिने र आगामी ४–५ वर्षमा काम सम्पन्न हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ ।
५. सर्वेक्षण पश्चात् तयार गरिएको क्षति र पीडितको तथ्याङ्क सम्बन्धमा पनि विवाद रहेको पाइन्छ । वास्तविक पीडित छुटेको, नक्कलीे पीडित थपिएको, एउटै परिवार कागजी रुपमा धेरै पीडितमा परिणत भएको, क्षतिको मात्रामा फरक परेको, पीडितको नाम थर नमिली पहिलो किस्ता प्राप्त नभएको जस्ता विषय प्रमुख छन् । तथ्याङ्क फरक पर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग नहुने, पीडितलाई न्याय नहुने, ठगी÷जालसाजीसम्म हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले चाँडै केही प्रतिनिधिमूलक तथ्याङ्कको पुनर्जाँच हुनु जरुरी छ । १४ जिल्लामै प्राथमिकताका साथ म्बतब ख्बष्मिबतष्यल गर्न त्जष्चम उबचतथ लाई पनि प्रयोग गरिनुपर्दछ ।
६. पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अधिकांशले गुनासो नगरी चित्त बुझाउने गरेको पाइन्छ भने २ लाखभन्दा बढी जनगुनासो लिखित रुपमा सङ्कलन भएको छ । धेरै गुनासो मौखिक हुने परिप्रेक्षमा वास्तविक गुनासोको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्छ । सरकारबाट गुनासो सङ्कलन भएपछि नागरिकले चाँडो सम्बोधनको आशा गरेका हुन्छन् । सम्बोधन भएका गुनासोबारे समयमै जानकारी गराउनुपर्छ । गुनासो समाधन गरी सङ्ख्या घटाउन व्यवस्थापन सक्षम भएको देखिँदैन । समाधान कम र गुनासोको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसले पीडित र अन्य नागरिकमा नैराश्यता बढाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकनै सर्बोपरी हुने र त्यसमा पनि पीडित नागरिकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरुलाई एकीकृत रुपमा यस कार्यमा परिचालन गर्न जरुरी छ ।
७. पीडितलाई पहिलो किस्ताको भुक्तानी हुनु स्वागत योग्य छ ।सम्झौता ढिलै भए पनि उपत्यकाबाहिरका अधिकांशले पहिलो किस्ता पाएका छन् । तर पहिलो किस्तामा प्राप्त भएको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च भएको देखिँदैन । पहिलो किस्ता पाउने मध्ये उल्लेखनीय प्रतिशतले सो रकम पुनर्निर्मांणको काममा प्रयोग नगर्ने हुन् कि भन्ने शंका छ । त्यसकारण त्यो किस्ताको प्रयोगबारे पनि प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण हुनु जरुरी छ । यसले सम्भावित दोस्रो किस्ता उपभोगीको सङ्ख्या आकलन गर्न पनि मदत गर्दछ । पहिलो किस्ताको सही सदुपयोग गरेमा दोस्रो किस्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिने हुन्छ । यसका लागि सरकारले दोस्रो किस्ता सम्बन्धमा रहेको अन्यौल हटाउन जरुरी छ । किस्ताको निर्णय समयमै कार्यान्वयन गर्न सरकार ढृढ हुनु पर्दछ ।
८. पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाएका दातृ निकायहरुबाट सरकारलाई प्राप्त भएको सहयोग सराहनीय।छ । केही प्रतिबद्धता जनाइएका सहयोग विभिन्न शर्तका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । नेपालमा सम्पन्न हुने सबै पुनर्निर्माण नेपाल सरकारको सहमतिमा हुनु जरुरी छ । त्यस कारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दातृ निकायको सहयोग नेपाल सरकारलाई पूर्ण र सद्भावयुक्त हुनु त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले दाताबाट सहयोग ग्रहण गर्ने सम्बन्धी नीतिमा वmेही परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
९. पुनर्निर्माण जस्ता गम्भीर विषय पारदर्शी हुनु जरुरी छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्पmबाट हरेक महिना सार्वजनिक जानकारी गराइनु पर्दछ । पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध निकायका योजना, तथ्यांक र प्रगतिको विश्लेषणसहित महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरुसमेतको संलग्नतामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विवरण सरल रुपमा सार्वजनिक हुन जरुरी छ । महिनावारी आम्दानी र खर्चको विवरण जिल्ला स्तरीय वर्गीकरणका आधारमा सरल भाषामा प्रचार गर्दा सरकारको विश्वसनीयता र जनतामा राज्यप्रति सकारात्मक सोच बढ्न जान्छ ।
१०. शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा जस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अधिकांश नागरिकहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने यी क्षेत्रहरु सम्बन्धी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई विशेष योजना बनाउन लगाई पहिलो प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था गराउन जरुरी छ ।