नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोलको २३औँ एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन विभिन्न ५ बुँदे निर्णय गरी शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। साथै प्रत्येक २ वर्षमा हुने इन्टरपोलको आगामी २४औं क्षेत्रीय सम्मेलन सन् २०१९ मा इरानमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णय भएका उक्त ५ बुँदामा सन् २०१७ देखि २०२० को रणनीतिक प्राथमिकताका विषयहरू, एसियाली क्षेत्रमा संवेदनशील समुदायको सहयोगलाई एकीकृत कार्य सञ्चालन गर्ने, आतङ्ककारी तथा तिनीहरूको सङ्गठनविरुद्ध प्रहरीको समन्वय बलियो बनाइ बिस्तार गर्ने, इन्टरपोलको एसियाली क्षेत्रमा विश्व साइबर अपराधविरुद्धको रणनीतिक कार्ययोजनाको प्राथमिकता तथा योजना र अन्तर महादेशिय वातावरणीय अपराधको विश्लेषण तथा कारवाही गर्ने योजना रहेका छन्।
उक्त सम्मेलनको समापनका अवसरमा आयोजित समारोहमा प्रमुख अतिथि उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले इन्टरपोल विश्वकै कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरूको संगठन भएको कारण अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराधहरूको विरुद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। अपराधविरुद्ध गरिएको छलफल र निर्णयहरूबाट अपराध नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र यसका लागि नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सदैव अग्रसर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा शान्ति सुरक्षामा देखिएको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थालाई नेपाल प्रहरीले चिर्दै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा समेत नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका र योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समारोहमा इन्टरपोलका महासचिव जुर्गान स्टकले एसियाली मुलुकहरूको सम्बन्ध ज्यादै पुरानो भएको चर्चा गर्दै आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, वातावरणीय सुरक्षा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, बन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणलगायतका अपराध न्यूनिकरणमा प्रभावकारी समन्वयको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकार तथा नेपाल प्रहरीलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो।
सो अवसरमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अन्तरदेशिय अपराध न्यूनिकरण एवम् सुरक्षित संसार निर्माणका लागि इन्टरपोलले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी संगठन नै सुरक्षाको विश्वसनीय संगठन भएको चर्चा गर्दै उहाँले सम्मेलनमा भएका छलफल र निर्णयहरूले प्रहरी संगठनको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुको साथै नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आधुनिक प्रविधि तथा सूचना आदानप्रदानको गतिलाई अझै तीव्रता दिन सकेमा नै आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध, सीमा सुरक्षा, बालश्रम शोषणलगायतका अपराध नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।
माघ ५, गतेदेखि सञ्चालन भएको ३ दिने उक्त सम्मेलनमा इन्टरपोलका अध्यक्ष मेङग होङगोइ, विभिन्न ३३ राष्ट्रका प्रहरी प्रमुखहरूलगायत १ सय ६६ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सम्मेलन तयारी समिति एवम् कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले सम्मेलनबाट नेपालले अन्तरदेशिय सम्बन्ध विस्तार, अपराध अनुसन्धानमा सहजता, नेपालको कला संस्कृतिको विश्वसामू परिचय, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग परिचित भई नेपालको सन्दर्भमा कार्ययोजना तय गर्न सहयोग, नयाँ प्रविधिजन्य प्रशिक्षणमार्फत दक्षता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सन् १९६७ मा जापानमा सम्पन्न इन्टरपोलको ३७औं महासभाबाट नेपालले इन्टरपोलको १ सयौं सदस्य राष्ट्रका रूपमा मान्यता पाएको थियो। नेपालले २७ वर्ष अघि २०४५ सालमा १०औं क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गर्ने मौका पाएको थियो। अपराधको अभिलेख तथा डाटा बैंक बिस्तार, एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा आश्रय लिनेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, सदस्य देशले मागेको सहयोगमा शीघ्र प्रतिक्रिया गर्ने, सदस्य देशहरूको नवीन तथा राम्रा कामहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्ने, दक्षता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गर्ने, इन्टरपोल प्रधानकार्यालयमा नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी पक्राउ एवम् विभिन्न सूचना प्रकाशित गर्नेलगायतका विषयमा नेपालले इन्टरपोलबाट अपेक्षा राखेको छ।