नेपाल समाचारपत्र
विराटनगर
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद्मा चरम राजनीतीकरण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
अदालतलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएको भन्दै यसले राम्रो नगर्ने बताउनुभयो। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्दा एमालेसँग छलफल नै नगरी छलछाम गरेर सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले न्याय परिषद् जस्तो गरिमा बोकेको संस्थामा चरम राजनीतीकरण भएको भन्दै रौष प्रकट गर्नुभयो।
सरकारले हो–हल्ला गर्दै झुक्याउने र छक्याउने मात्रै काम गरेको आरोप लगाउनुहुँदै उहाँले समयमै निर्वाचन गर्न सरकारले केही काम नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘खै आयोग बनाएको, खै विधेयक ल्याएको, पहाड र तराई छुट्याउन खोज्ने अनि यो त एकताका लागि गरेको भन्ने ? १० महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ, काम चाँहि केही नगर्ने ?’
सन् २०१७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक र राजनैतिक रिक्तता पैदा हुने र अफ्टारो स्थिति आउने भन्नुहुँदै उहाँले प्रतिनिधि सभाको मात्रै भए पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘यो वादविवाद प्रतियोगिता हैन, संविधान कार्यान्वयन गराउने कुरा हो’ भन्नुहुँदै उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वन गराउनभन्दा पनि वादविवाद प्रतियोगितामा लागेको बताउनुभयो। नयाँ संरचनाको आधारमा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
ओलीले संविधान संशोधन विफल गराइने बताउनुभयो। उहाँले दुई तिहाइ सांसद गनेर पुर्याउने हो भन्दै संसद्भित्रैबाट विफल गराएपछि घरबाट मान्छे ल्याएर पारित गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन मस्यौदाको विधेयकहरू गृह मन्त्रालयको घर्रामा थन्क्याएर राखेकोसमेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो।