राप्रपाको एकता महाधिवेशन अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन



काठमाडौं, (नेस) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फागुनको ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा ५ सय १ मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। साथै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न ११ वटा उपसमितिहरू पनि गठन गरेको छ।

सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरेको हो। मूल आयोजक समितिमा राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, विश्वबन्धु थापा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसहितका नेताहरू छन्। समितिको सदस्य सचिवमा पार्टीका महामन्त्रीद्वय टंक ढकाल र विक्रम पाण्डे रहेको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभएको छ।

एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको सदस्यहरूमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्यहरू, सांसदहरू, पार्टी जनवर्गीय संगठनका सभापतिहरू बाग्मती अञ्चलका जिल्ला अध्यक्षहरू छन्। कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एकता महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पनन गर्न उपाध्यक्ष दीपक बोहोराको संयोजकत्वमा आर्थिक समिति, उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा मञ्च तथा बैठकस्थल व्यवस्थापन समिति, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा आमसभा व्यवस्थापन समिति, उपाध्यक्ष हरिनारायण यादवको संयोजकत्वमा भोजन व्यवस्थापन समिति, उपाध्यक्ष प्रतिभा राणाको संयोजकत्वमा स्वागत समिति पनि गठन गरेको छ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा विदेशी अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापन समिति, महामन्त्री टंक ढकालको संयोजकत्वमा कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन समिति, महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार समिति, महामन्त्री विक्रम पाण्डेको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक समिति, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति र महामन्त्री नरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा झाँकी व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ।

राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पछिल्लो समय योजनबद्ध ढंगले सुन तस्करी भइरहेको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको भनी चिन्तासमेत व्यक्त गरेको थियो। राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सुन तस्करीबारे सरकारले विस्तृत अनुसन्धान गरी सत्यतत्थ सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीलाई माथि कडा कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। बैठकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व नबुझाएसम्म एनसेल कम्पनीलाई फोरजी सञ्चालनको स्वीकृति नदिन पनि माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्