बहस नगर्ने सरकारी वकिलको चेतावनी



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारी वकिल समाज, नेपाल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले हालै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई खेदपूर्ण रहेको उल्लेख गरी त्यसलाई नसच्याए यही माघ ९ गतेदेखि सरकारी वकिलहरूले बहस नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारी वकिल समाज र ट्रेड युनियनहरूले सोमबार छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै समूहलाई प्राथमिकता दिने र कुनै समूहलाई तिरस्कार गर्ने विगतभन्दा पनि निकृष्ट अभ्यास यसपटक भएको उल्लेख गरेका छन्।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेका पदाधिकारीको वैयक्तिक चाख, रुचि, स्वार्थ र नातासँग आबद्ध रहेको विषय सबैको सामु उजागर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको विषयले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणलाई गम्भीर ठेस पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रेस विज्ञप्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले समेत नियुक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी वकिल समाजका अध्यक्ष राजनप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘न्यायपरिषद्को यो निर्णयबाट व्यावसायिक निष्ठामा रहेका सरकारी वकिलहरूको मानमर्दन गरेको अनुभूतिसमेत भएको छ। न्याय सेवाको वरिष्ठता र सक्षमतालाई इन्कार गरी अपारदर्शी र असमानुपातिक आधारमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय खेदपूर्ण रहेको छ।’

यसै गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, विभागीय कार्यसमिति, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्बाट गरिएको निर्णय नसच्याएमा सबै तहका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलबाट बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि सरकारी वकिल समाज र ट्रेड युनियनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले के आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरियो भन्ने कुनै पनि कारण नजनाइएको उल्लेख गर्नुभयो।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले उत्कृष्ट व्यक्ति हुँदाहुँदै अन्य व्यक्तिलाई लगिएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव शान्तिप्रसाद लुइँटेलले न्यायपरिषद्ले आफ्नो निर्णय नसच्याएमा यही माघ ९ गतेदेखि कुनै पनि अदालतमा सरकारी वकिलहरूले बहस नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा जानकारी दिन आज मंगलबार सरकारी वकिलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई भेट गर्न उहाँको कार्यकक्षमा जाने भएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्