प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाइ र गराइमा भिन्नता पाइन्छ । उहाँका हरेक दिनका भाषणहरु सुन्ने हो भने मुलुक उन्नत हुन कुनै समय नै लाग्ने छैन तर उहाँको काम गराइलाई
नेपाल सरकारले पछिल्लो समय गरेका महत्वपूर्ण निर्णहरुमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि गरेको आठबर्से नयाँ रणनीति योजना जनस्वास्थ्यका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण र स्वागतयोग्य छ । झन्डै डेढ महिनाअघि बसेको नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाउन राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको आरोप
नागरिकता राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको औपचारिक प्रमाणपत्र हो । नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनी राज्यले दिएको पहिचान हो । त्यसले गर्दा नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको संघीय निजामती सेवा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा भन्दा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित एक दर्जन सहमति र सम्झौताले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानु एक दिनअघि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति
विश्व धूमपानरहित दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा बजेट भाषण गरियो । बजेटमा सुर्ती नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नामै उच्चारण नगर्नुले नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई खुलेआम लत्याएको छ । यस
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको ट्रेनलाई हेर्दा हामी कता जाँदै छौं र समाजको ऐनाको रुपमा रहेको नेपाली पत्रकारिता जगत् कस्तो समाज निर्माणमा जुटेको छ ? भन्ने अहं प्रश्नको रुपमा
कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरिएका पूर्व सांसद् रेशम चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार कारागारबाट छुटेस“गै थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। चौधरी छुट्नुभन्दा पनि अहम् सवालको विषय भनेको सत्ता गठबन्धनको यसप्रतिको,
हामीकहाँ विगतदेखि नै राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र बदनाम बन्न पुग्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । उनीहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको हो
सरकारले भोलि सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट ल्याउँदै छ । जेठ १५ गते संघीय बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यति बेला बजेट प्रस्तुत
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेका माथि गम्भीर रूपमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग देशव्यापी उठिरहेको छ । सो प्रकरणमा मुछिएका हिजो विभिन्न उच्च पदमा बसेका कथित उच्च पदस्थहरूमाथि छानबिनको
मुलुकको दलीय व्यवस्थालाई नै धज्जी उडाउने गरी सार्वजनिक भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएको छ । प्रहरीले उक्त प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई खुल्ला
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालमा भ्रष्टाचार कति र कुन रुपमा व्याप्त छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो । यस प्रकरणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालमा सरकारबाट भ्रष्टाचार मात्र नभएर मानव तस्करीसमेत
निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि पछिल्ला दिनमा ठूला पदमा हुने सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको अत्यधिक रुचि बढ्दै जाँदा त्यसले आशंका जन्माएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकास, सुशासन
आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक विकासलगायत जनजीविका पक्षमा धेरै कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै कारागारभित्रै पार्टीको बैठक गर्नुभएको छ । मन्त्रीको झन्डावाला गाडीसहित डिल्लीबजार कारागारमा पार्टीको बैठक बसेपछि
दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते ‘जिउँदो शहीद’ मुकेश कायस्थलाई मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले राष्ट्रिय शहीद घोषणा ग¥यो । यो राष्ट्रको लागि गौरव र स्वागतयोग्य विषय हो । मुकेशको एक साताअघि उपचारकै
यति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोको विषय बनेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गिरोहले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पारी अनुचित लाभ