कुनै पनि सभ्यता, संस्कृति र परम्परा भनेको एकै दिनमा बनेको हुँदैन । समाज विकासको क्रममा त्यसको आवश्यकता, सयौं वर्षदेखिको लगातारको अभ्यास, त्यसप्रतिको श्रद्धा, निहित सन्देश र व्यापक सामाजिक स्वीकार्यताले संस्कृति,
सरकारद्वारा आम कर्मचारीलाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिलाउन स्थापना गरिएको निजामती अस्पताल यतिखेर विकृतिको डङ्गुरले भरिन पुगेको छ । कर्मचारीकै लागि खोलिएको अस्पतालको यस्तो अवस्था छ भने अन्य अस्पतालको
देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको कुरा बजारमा चर्चा भइरहे तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा भने देशको अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य
हाम्रा शासक–प्रशासकहरुले कैयौँ वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई मजबुत बनाउने दायित्व राज्यको हो भन्ने विषय संविधानमा लेखिनु सकारात्मक कुरा हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले के–के कदम चाल्नुपर्छ र बाधा के–के छन् भन्ने सवालमा
मुलुकको निजामती प्रशासन सात वर्षदेखि पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य भइरहँदासमेत सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य
केही समययता भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार प्रकरणले मुलुक तरंगित भइरहेको छ । कतिसम्म भने, भ्रष्टाचार छानबिन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । उता प्रहरी प्रशासन स्वयं गृह मन्त्रालयका उच्च
अनिश्चित भविष्य बोकेर विदेशिने युवाको समूह ठूलो छ । कामको खोजीमा अहिले विश्वभर ६० लाखभन्दा बढी नेपाली पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सरकार रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर भएको
नेपालको राजनीति र सञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणप्रति यति बेला देशव्यापी जनचासो छ । प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतादेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता
भुटानी शरणार्थी ठगी काण्डमा हाइ प्रोफाइल पक्राउ परेका छन् । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र मन्त्रीका सल्लाहकार पक्राउ परेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । वर्षौंदेखि अनुसन्धानमा
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघका महानिर्देशक डा. अल्भेरो बरमेजोले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटी द्विपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक र समयसापेक्ष विषय हो । डा. अल्भेरोले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाल
राज्यको लगानी शून्य प्रायः भए पनि नेपालको क्रिकेटले भने फड्को मार्दै गएको छ । विभिन्न दलले आफ्ना घोषणापत्रमा खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा पर्दा भने खेल
आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन र अपारदर्शी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने स्थिति रहेको छ । स्थानीय तहमा मात्र नभई राज्यका अरु निकाय र तहमा समेत
जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । उनीहरु कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने
कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन । शुरूवातमा नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य रहे पनि क्रमशः आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गएको शिथिलताका कारण तीन वर्षपछि संकटको
कोर्स परिवर्तन भैसकेको पाठ्यपुस्तकमा दुई पेज छपाइ गरेर नयाँ पुस्तक भन्दै लाखौं विद्यार्थीलाई ठग्ने पुस्तक प्रकाशक र विक्रेतालाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । खसीको टाउको राखेर बाख्रोको मासु बेच्ने
विश्वमा मलेरिया (औलो) दिवस मनाइरहँदा नेपालमा औलोका बिरामी न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान गर्ने योजना भइरहेको जानकारी गराइयो । औलो धेरै पुरानो र परम्परागतरुपमा परिचित समस्या हो । यसको न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापीरुपमै
यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनले परम्परावादी दललाई ठूलो झड्का लागेको छ । ठूला दल भनिएकाहरुको काम कारबाहीबाट आजित भएका दललाई जनताले उठ्नै नसक्ने गरी दनक दिएका छन् । लामो
आइतबार भएको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा पनि अपेक्षाभन्दा कम प्रतिशत मतदान हुनुले आम मतदाताहरु अहिले राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्साहित हुन नसकेको संकेत गरेको छ । चितवन क्षेत्र नं. २, तनहुँ क्षेत्र नं. १
वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई ध्यान दिन नसक्दा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालहरु पूर्णरुपमा ओझेलमा परेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सानातिना विषयमा अल्झिँदा विकास निर्माणका