कर्जा प्रवाहमा सुस्तता

प्रणालीमा अधिक तरलता हुनु सामान्य अवस्थामा सकारात्मक संकेत मानिन्छ । यसले बैंकहरूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहेको र ब्याजदर घट्ने सम्भावना बढेको देखाउँछ । तर नेपालमा देखिएको पछिल्लो अवस्था भने यसको ठीक उल्टो सन्देश बोकेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप ऐतिहासिक रूपमा बढिरहेको छ, तर कर्जा प्रवाह सुस्त छ । परिणामस्वरूप ११ खर्बभन्दा बढी रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमै थन्किएको छ । यो अवस्था वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव होइन, बरु अर्थतन्त्रमा लगानीको अभाव र निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वासको संकेत हो ।

रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धिले बैंकहरूमा निक्षेप बढाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू उत्साहजनक छन् । तर बाह्य क्षेत्रको मजबुती आन्तरिक अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । उत्पादन, उद्योग, निर्माण, पर्यटन र सेवा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्दा बैंकमा जम्मा भएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत बजारबाट तरलता खिचेर ब्याजदर करिडोर कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको दृष्टिले यो आवश्यक कदम हो । तर केन्द्रीय बैंकले बारम्बार बजारबाट पैसा तानेर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन । यो उपचार मात्र हो, रोगको उपचार होइन । वास्तविक चुनौती भनेको कर्जा माग किन बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो ।

ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा घटिसकेको छ । विगत केही वर्षअघिको तुलनामा अहिले कर्जा लिन धेरै सहज अवस्था भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छैन । यसको मुख्य कारण उद्योग–व्यवसायमा देखिएको अनिश्चितता, कमजोर बजार माग, सरकारी विकास खर्चको सुस्त गति, निर्माण क्षेत्रको मन्दी तथा घरजग्गा र पूँजी बजारमा पूर्ण पुनरुत्थान हुन नसक्नु हो । लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास नगरेसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्र लगानी बढाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जा उपयोगमाथिको कडाइ तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप अनुशासित बनाएको भए पनि कतिपय अवस्थामा वास्तविक व्यवसायीले समेत सहजरूपमा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ अनुभव गरेका छन् । वित्तीय अनुशासन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियामकीय जटिलताले उत्पादनशील क्षेत्र प्रभावित हुनुहुँदैन । नियमन र लगानी प्रवद्र्धनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यस अवस्थाले सरकारको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ । सरकारी पूँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तारको संकेत पाएको छैन । सरकारले पूर्वाधार आयोजना तीव्र बनाउने, निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने र उद्योग तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लक्षित प्रोत्साहन ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बैंकहरूमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न नसकिएसम्म तरलता आफैंमा उपलब्धि बन्न सक्दैन ।

अहिलेको समस्या बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव होइन, विश्वासको अभाव हो । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित नगरी, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान नबनाई र उत्पादनशील क्षेत्रलाई आकर्षक वातावरण नदिई केवल ब्याजदर घटाएर वा तरलता व्यवस्थापनका उपकरण प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । अबको प्राथमिकता मौद्रिक स्थायित्व जोगाउनु मात्र होइन, उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने समन्वित आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यही बाटोले मात्र बैंकमा थुप्रिएको पूँजीलाई आर्थिक समृद्धिको इन्धन बनाउन सक्छ ।