गुणस्तरीय पूर्वाधारको आधार : स्पष्ट स्पेसिफिकेसन र सशक्त अनुगमन

स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास, सम्पदा पुनःनिर्माण र सहरी विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जन हाल ललितपुर महानगरपालिकाको सहरी योजना तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ।सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, उपभोक्ता समिति प्रणाली तथा विकास निर्माणका विषयमा महाशाखा प्रमुख महर्जनस“ग नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

गुणस्तरहीन पूर्वाधारको कारण ‘लो बिड’ नै हो त?

राज्यका निकाय वा तहले बाटो, पुल वा कुनै पूर्वाधार बनाउँदा प्रचलित कानुनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा यस सम्बन्धी विधि र प्रक्रियाहरू तोकिएको छ।त्यसमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय भनेको कम दरको प्रस्ताव पेश गर्नेलाई ठेक्का दिने अर्थात् लो बिडकै हो।त्यसमा न्यूनत्तम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृति लागि छनौट गर्ने भनेको छ।वास्तवमा ‘लो बिड’को प्रावधानले पनि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।न्यून दर (लो बिड) मा ठेक्का स्वीकृत हुनु आफै“मा गुणस्तरहीन निर्माणको कारण होइन।यदि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेसन,डिजाइन र मापदण्डअनुसार भए,नभएको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरियो भने लो बिडमार्फत पनि उच्च गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।यसको सफल अभ्यासका धेरै उदाहरणहरू छन्।वास्तविक चुनौती ठेक्का कम दरमा दिनु होइन, ठेक्काअनुसार काम भए, नभएको नियमित अनुगमन, परीक्षण र आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्नु हो।त्यसैले निर्माणको गुणस्तर कायम राख्न अनुगमन गर्ने निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

मेरो विचारमा कुनै पनि आयोजना वा निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, डिजाइन, नक्सा, कार्यक्षेत्रगत सर्त, कार्यतालिका तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू स्पष्ट, यथार्थपरक र गुणस्तरीय ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ।त्यसपछि निर्माण कार्य ती मापदण्डअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन, परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।यदि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो भने निर्माणको गुणस्तर कायम राख्नकुनै कठिनाइ हु“दैन।सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूमा कामको अत्यधिक चाप हुने,आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ।त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि आयोजनाको प्रगतिसंग जोडिने भएकाले आवश्यक तयारीलाई पर्याप्त समय नदिई काम अघि बढाइने प्रवृत्ति देहिरून्छ। परिणामस्वरूप स्पेसिफिकेसन,डिजाइन, नक्सा, कार्यक्षेत्रगत सर्त, कार्यतालिका तथा अन्य प्राविधिक कागजातहरू गहिरो अध्ययन र आवश्यक विश्लेषणबिना औपचारिकता पूरा गर्ने शैलीमा तयार गरिन्छ।यसरी अपर्याप्त तयारीका आधारमा निर्माण सुरु भएपछि कतिपय विषयमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्न खोज्छन् भने कतिपयमा सार्वजनिक निकाय आफैले लचकता अपनाउँछ।यही अवस्थाले सम्झौताअनुसारको कार्यान्वयन कमजोर बनाउ“छ र अन्ततः निर्माण कार्यको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्छ।त्यसैले निर्माण क्षेत्रको मूल समस्या प्रारम्भिक तयारीको कमजोरी र त्यसपछिको कमजोर अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ।

उपभोक्ता समितिको नाउँमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै काम गराउने अभ्यासलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

हालको व्यवस्थाअनुसार करिब एक करोड रूपैया“सम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ।महानगरपालिका तथा अन्य सहरी स्थानीय तहका वडाहरूमा ढुङ्गा छाप्ने, ब्लक छाप्नेलगायतका धेरै निर्माण कार्य कागजमा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएको देखिन्छ।तर व्यवहारमा ती अधिकांश काम निर्माण व्यवसायीले नै गरिरहेका हुन्छन्।यसले विकास निर्माणमा केही चुनौती र समस्याहरू थपिएको छ।

जस्तै, निर्माण सम्पन्न भएपछि वास्तविक काम गर्ने निर्माण व्यवसायी प्रत्यक्ष रूपमा कुनै कानुनी वा प्राविधिक जवाफदेहितामा रह“दैनन्, किनभने सम्झौता उपभोक्ता समितिसंग भएको हुन्छ।यसले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने पक्षलाई कमजोर बनाएको छ।अर्कोतर्फ उपभोक्ता समिति मोडेलको उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता, श्रमदान, अपनत्व र विकासप्रतिको जिम्मेवारी अभिवृद्धि गर्नु हो।तर सहरी क्षेत्रमा यसको वास्तविक अभ्यास हुन सकेको देखि“दैन।कागजमा उपभोक्ता समिति भए पनि निर्माण व्यवसायीले नै सम्पूर्ण काम गर्ने अवस्थाले जनसहभागिता औपचारिकतामा सीमित भएको छ।स्थानीय समुदायको अपनत्व पनि अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन।त्यसैले सहरी परिवेशमा यो व्यवस्था कति व्यावहारिक छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक छ।सहरमा स्थानीयवासीबाट श्रमदान गराउने अवस्था निकै सीमित छ।अधिकांश मानिस आफ्नो पेशा–व्यवसायमा व्यस्त हुने भएकाले उपभोक्ता समितिको मूल अवधारणाअनुसार श्रम, समय र प्रत्यक्ष सहभागिता जुटाउन सहज हु“दैन।यही कारण उपभोक्ता समितिको नाममा काम भए पनि व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति बढेको छ।त्यसैले यो विषयमा राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ।

त्यसो हो भने सहरी क्षेत्रमा उपभोक्ता मोडेल आवश्यक हुँदै गएको हो त ?

नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सहरी–ग्रामीण परिवेश फरक–फरक भएकाले सबै ठाउ“मा एउटै मोडेल लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन।संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ।त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र अवस्थाअनुसार कानुन तथा कार्यविधि बनाउन सक्छ, र स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन तथा स्थानीय यथार्थलाई आधार मानेर थप व्यवस्था गर्न सक्छ।यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा भूगोल र परिवेश अनुकूल नीति निर्माण गरिएमा उपभोक्ता समिति प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र व्यावहारिक बनाउन सकिनेछ।विशेष गरी सहरी क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यप्रणाली वा वैकल्पिक मोडेलको व्यवस्था गर्ने विषयमा अब गम्भीर बहस र नीतिगत निर्णय आवश्यक देखिन्छ।

पूर्वाधार विकासमा प्राविधिकको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय, समयमै र दिगो रूपमा सम्पन्न गराउन इन्जिनियर तथा प्राविधिकको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ। आयोजना सुरु हुनु अघि डिजाइन, लागत अनुमान, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र कार्ययोजना तयार गर्ने कामदेखि निर्माणको क्रममा नियमित अनुगमन, परीक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण र अन्तिम मूल्याङ्कनसम्म प्राविधिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ। व्यवहारमा विशेषगरी महानगरपालिका तथा यहाँका वडाहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ। सीमित संख्याका इन्जिनियर तथा प्राविधिकले धेरै आयोजना र धेरै वडाको जिम्मेवारी एकैसाथ सम्हाल्नुपरेको अवस्था छ।एक जना इन्जिनियरले धेरै वडाका आयोजना नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक आयोजनामा आवश्यक समय दिन सकिरहेको छैन।यसले निर्माणको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढाउ“छ।अर्कोतर्फ, कतिपय उपभोक्ता समितिले पनि प्राविधिकस“ग पर्याप्त परामर्श नगरी वा आवश्यक निर्देशन नलिई निर्माण कार्य अघि बढाउने गरेका छन्। यसले डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र कार्यविधि अनुसार काम नभई त्रुटि हुने सम्भावना बढाउ“छ। पछि त्यस्ता कमजोरी सच्याउन थप समय, लागत र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

विकास आयोजनाको सफलता निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिको प्रयासमा मात्र निर्भर हुँदैन। पर्याप्त दक्ष इन्जिनियर तथा प्राविधिकको व्यवस्था, नियमित स्थलगत अनुगमन, उपभोक्ता समितिस“ग निरन्तर प्राविधिक समन्वय र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफांट समान रूपमा आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति बढाउने, अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक परामर्शअनुसार मात्र काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्न सकिए विकास निर्माणको गुणस्तर र दिगोपनामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।

सडक निर्माण र कालोपत्र गरेस“गै नियमित मर्मत सम्भार हुन नसक्नुको कारण के हो?

२०७४ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि देशभर ठूलो मात्रामा सडक निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम भयो।तीमध्ये धेरै सडक अहिले ८-१० वर्ष पुराना भइसकेका छन् । नियमित मर्मत–सम्भारको आवश्यकता देखिन थालेको छ। धेरै स्थानमा सडकमा खाल्डाखुल्डी परेका छन्, सतह बिग्रिएको छ र समयमै मर्मत नगर्दा क्षति झन् बढ्दै गएको छ।पूर्वाधार व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले हेर्दा सडक बिग्रन थालेकै अवस्थामा सामान्य मर्मत–सम्भार गर्न सकियो भने कम लागतमा सडकको आयु उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ।तर व्यवहारमा मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइ“दैन। अधिकांश अवस्थामा नया“ सडक निर्माण वा पुनः कालोपत्रेका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ,जबकि नियमित मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखि“दैन।परिणामस्वरूप सानो क्षति समयमै सुधार नहुँदा पछि ठूलो रकम खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

अर्को चुनौती भनेको सडक मर्मतसम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना तथा निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हो। सडक निर्माण गर्ने निकाय र त्यसको मर्मत गर्ने जिम्मेवारी बीच स्पष्ट कार्ययोजना नहु“दा धेरै सडक आवश्यक मर्मतबाट वञ्चित भइरहेका छन्।सडक मर्मतका ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको आकर्षण पनि कम देखिन्छ।मर्मतका कामहरू साना–साना, विभिन्न स्थानमा छरिएका र व्यवस्थापन लागत बढी हुने भएकाले अपेक्षाकृत कम नाफा हुन्छ।त्यसैले धेरै निर्माण व्यवसायी नया“ निर्माणका ठेक्कातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्,मर्मतका काममा रुचि देखाउ“दैनन्।त्यसैले अब पूर्वाधार व्यवस्थापनको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।नया“ सडक निर्माणलाई मात्र उपलब्धि मान्ने होइन, निर्माण भइसकेका सडकको नियमित मर्मत–सम्भारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।समयमै मर्मत गर्न सके सरकारी स्रोत–साधनको बचत हुन्छ, सडकको आयु बढ्छ, सेवाको गुणस्तर सुधारिन्छ र नागरिकले सुरक्षित तथा सहज यातायात सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्।

सम्पदा पुनःनिर्माणमा सँर्वजनिक खरिद ऐन बाधक हो त ?

सम्पदा पुनःनिर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै मुख्य बाधक होइन।तर विद्यमान कानुनमा सम्पदा पुनःनिर्माणका विशेष प्रकृतिका कामलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन।ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र सांस्कृतिक महŒवका मन्दिर, देवालय, दरबार, स्मारक जस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माण सडक, पुल वा सामान्य भवन निर्माण जस्तो प्रक्रिया होइन।यस्ता काममा परम्परागत निर्माण प्रविधि, मौलिक डिजाइन, विशेष प्रकारका निर्माण सामग्री र दक्ष कालिगढको आवश्यकता पर्छ।त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै प्रावधान आवश्यक छ।विशेष गरी निर्माण सामग्रीको छनोट, डिजाइन, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, दक्ष कालिगढको प्रयोग तथा गुणस्तर मापनका विषयमा सामान्य पूर्वाधार निर्माण भन्दा फरक मापदण्ड हुनुपर्छ। अहिले यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नहु“दा व्यवहारमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्।ललितपुर महानगरपालिकामा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संख्या अत्यधिक छ।हरेक टोल–टोलमा मन्दिर, देवालय, बहाल, चैत्य र अन्य सम्पदाहरू छन्।यस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सरकारले निर्धारण गरेको दररेट र वास्तविक बजार मूल्यबीचको अन्तर हो।परम्परागत गुणस्तरीय सामग्री, हस्तकलामा आधारित निर्माण तथा दक्ष कालिगढको लागत सरकारी दररेटस“ग मेल नखाने हु“दा आवश्यक गुणस्तर कायम गर्न कठिनाइ हुन्छ।

त्यसैगरी, सम्पदा पुनःनिर्माणमा पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेका (लो बिड) बोलपत्र छनोट हुने व्यवस्था छ।तर लो बिड भएकै कारण गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने होइन।यस्ता संवेदनशील आयोजनामा निर्माण कार्य स्वीकृत डिजाइन, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सम्पदा संरक्षणका मापदण्डअनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरन्तर प्राविधिक अनुगमन, सहजीकरण र गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ।सम्पदा पुनःनिर्माणलाई सामान्य निर्माण आयोजना सरह होइन।यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।बुङ्मतीको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर पुनःनिर्माणको उदाहरण रूपमा लिन सकिन्छ।सुरुमा ठेक्का लिने क्रममा सबै सर्त स्वीकार गरिए पनि निर्माण अघि बढेपछि मौलिक शैली अनुसारका परम्परागत निर्माण सामग्री, दक्ष कालिगढ र आवश्यक प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध नहुने तथा त्यसका कारण लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अवस्था आयो।त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले कामलाई निरन्तरता दिन सकेन। अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद कानुनमा छुट्टै व्यवस्था, यथार्थपरक दररेट र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक छ।त्यसो गर्न सके मात्र सम्पदाको मौलिकता जोगाउ“दै दिगो र गुणस्तरीय पुनःनिर्माण सम्भव हुन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका कमजोरीहरू के के छन् ?

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट पनि केही व्यावहारिक समस्या र कमजोरी देखिएका छन्।सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार बोलपत्र पेश गर्न सामान्यतया ३० दिनसम्मको समय उपलब्ध हुन्छ।तर धेरै निर्माण व्यवसायीले सुरुदेखि नै आवश्यक तयारी नगरी अन्तिम समयमा मात्र कागजात मिलाउने र बोलपत्र दर्ता गर्ने प्रवृत्ति अपनाउने गरेका छन्। यसका कारण आवश्यक कागजात अपूर्ण हुने, बोलपत्रका सर्तहरू पूर्णरूपमा पालना नहुने तथा पछि विभिन्न विवाद र समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्।अर्को महŒवपूर्ण कमजोरी भनेको बोलपत्र आहवानका कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, डिजाइन, कार्यक्षेत्रगत सर्त र कार्यतालिकाको पर्याप्त अध्ययन नगरी नै प्रस्ताव पेश गर्नु हो। कतिपय अवस्थामा कामको प्रकृति, आवश्यक निर्माण सामग्री, प्रविधि र लागतको यथार्थ विश्लेषण नगरी कम दरमा बोलपत्र हालिन्छ।तर काम सुरु भएपछि स्पेसिफिकेसनअनुसार निर्माण गर्न कठिन हुने, लागत बढ्ने वा आवश्यक सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध नहुने अवस्था आउँछ।परिणामस्वरूप कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढ्दैन र आयोजना ढिलाइ हुन्छ।पेश्की रकमको सदुपयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ।साथै, स्थलगत अवस्था प्रारम्भिक अध्ययनभन्दा फरक हुनु, अप्रत्याशित प्राविधिक समस्या देखिनु वा स्थानीय परिस्थितिका कारण पनि निर्माण कार्यमा थप चुनौती सिर्जना हुने गरेका छन्।

-यदि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेसन,डिजाइन र मापदण्डअनुसार भए,नभएको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरियो भने लो बिडमार्फत पनि उच्च गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ।यसको सफल अभ्यासका धेरै उदाहरणहरू छन्।

-वास्तविक चुनौती ठेक्का कम दरमा दिनु होइन, ठेक्का अनुसार काम भए, नभएको नियमित अनुगमन, परीक्षण र आवश्यक कारबाही सुनिश्चित गर्नु हो।त्यसैले निर्माणको गुणस्तर कायम राख्नअनुगमन गर्ने निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिका सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ।

-कुनै पनि आयोजना वा निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, डिजाइन, नक्सा, कार्यक्षेत्रगत सर्त, कार्यतालिका तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू स्पष्ट, यथार्थपरक र गुणस्तरीय ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ।त्यसपछि निर्माण कार्य ती मापदण्ड अनुसार भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन, परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।यदि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो भने निर्माणको गुणस्तर कायम राख्नकुनै कठिनाइ हु“दैन।

-सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूमा कामको अत्यधिक चाप हुने,आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ।त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि आयोजनाको प्रगतिसंग जोडिने भएकाले आवश्यक तयारीलाई पर्याप्त समय नदिई काम अघि बढाइने प्रवृत्ति देखिन्छ।

-सहरी परिवेशमा यो व्यवस्था कति व्यावहारिक छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार आवश्यक छ।सहरमा स्थानीयवासीबाट श्रमदान गराउने अवस्था निकै सीमित छ।
अधिकांश मानिस आफ्नो पेशा–व्यवसायमा व्यस्त हुने भएकाले उपभोक्ता समितिको मूल अवधारणा अनुसार श्रम, समय र प्रत्यक्ष सहभागिता जुटाउन सहज हुंदैन। यही कारण उपभोक्ता समितिको नाममा काम भए पनि व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति बढेको छ।त्यसैले यो विषयमा राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ।

-आयोजना सुरु हुनु अघि डिजाइन, लागत अनुमान, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र कार्ययोजना तयार गर्ने कामदेखि निर्माणको क्रममा नियमित अनुगमन, परीक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण र अन्तिम मूल्याङ्कनसम्म प्राविधिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ।

-मर्मतका कामहरू साना–साना, विभिन्न स्थानमा छरिएका र व्यवस्थापन लागत बढी हुने भएकाले अपेक्षाकृत कम नाफा हुन्छ।त्यसैले धेरै निर्माण व्यवसायी नया“ निर्माणका ठेक्कातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन्,मर्मतका काममा रुचि देखाउ“दैनन्।त्यसैले अब पूर्वाधार व्यवस्थापनको सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

-ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र सांस्कृतिक महŒवका मन्दिर, देवालय, दरबार, स्मारक जस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माण सडक, पुल वा सामान्य भवन निर्माण जस्तो प्रक्रिया होइन।यस्ता काममा परम्परागत निर्माण प्रविधि, मौलिक डिजाइन, विशेष प्रकारका निर्माण सामग्री र दक्ष कालिगढको आवश्यकता पर्छ।त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै प्रावधान आवश्यक छ।विशेष गरी निर्माण सामग्रीको छनोट, डिजाइन, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, दक्ष कालिगढको प्रयोग तथा गुणस्तर मापनका विषयमा सामान्य पूर्वाधार निर्माणभन्दा फरक मापदण्ड हुनुपर्छ।