बालेन सरकारका १०० दिन: सुशासन, डिजिटल शासन र संरचनागत सुधारमा पहल

काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, भूमिसुधार, सहकारी व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवाको पहुँच विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ती कार्यसूचीका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सूचक तोकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारका अनुसार पहिलो सय दिनलाई दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने चरणका रूपमा अघि बढाइएको छ । यस अवधिमा प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, डिजिटल सेवा, नागरिकमैत्री शासन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन भइसकेको सरकारको दाबी छ ।

नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिर जग्गा प्रकरण, एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री विवादलगायतका चर्चित विषयमा बनेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको सरकारले जनाएको छ । सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

११८ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहिलो सय दिनमा सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिविरुद्ध ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ । वित्तीय अपराध, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा राज्यकोष दोहनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानलाई सरकारले तीव्र बनाएको जनाएको छ । यससँगै बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतका वित्तीय गतिविधि समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सरकारका अनुसार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सक्रिय ४६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । तीमध्ये १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । लुटपाट, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमणलगायतका घटनामा संलग्न १३ हजार ६९६ जनालाई पक्राउ गरी ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । देशभर औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि १५ हजार ४३९ जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने ७७ जिल्लामा राजमार्ग सुरक्षा र सडक अवरोध हटाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गरिएको सरकारको दाबी छ । शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन देशभर ४ हजार १२३ वटा सीसीटीभी जडान गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान सुरु गरिएको तथा राइड–सेयरिङ एपमा एसओएस प्रणालीको निगरानी थालिएको जनाइएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई कानुनी आधार दिएको जनाएको छ । गृह, अर्थ, संस्कृति, भूमि, महिला, श्रमलगायतका मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । सरकारले व्यक्तिगत लाभका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्च घटाउने उदेश्यले सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज, ६ वटा हस्तान्तरण तथा १८ वटा संरचनाको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।

विगतमा नियमविपरीत प्रयोग हुँदै आएका ६७२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको तथा सवारी सुविधा नपाउने पदाधिकारीको सुविधा कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय तथा संस्थानमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डलगायतका निकायमा विज्ञ छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने राजदूत नियुक्तिसमेत पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ । नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राहदानी, नागरिकतालगायतका सेवा घरदैलोमा पु¥याउने अभियान सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ ।

हुलाकमार्फत ७५ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पु¥याउने सेवा कास्की र मोरङबाट सुरु भएको छ । भूमि प्रशासनका सेवा पाँच स्थानीय तहबाट सुरु गरिएको छ । सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्डसमेत जारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सेवालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो रोक्का–फुकुवा अनलाइनबाट अनिवार्य गरिएको छ । ७७ जिल्लाका स्थानीय तहबाट नागरिकता सिफारिस अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट तथा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको छ । कम्पनी दर्तासँगै स्थायी लेखा नम्बर स्वतः प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, डिजिटल सवारीचालक अनुमति पत्रलगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग, डिजिटल कर प्रशासन, ई–बिलिङ विस्तार, एकद्वार सेवा प्रणाली तथा हेलो सरकारलाई एकीकृत डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार हेलो सरकार प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन हजार ७७० कार्यालय जोडिएको छ । एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयको गुनासो समाधानको अवस्था वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो सय दिनमा हेलो सरकारमा गुनासो ६ सय प्रतिशतले बढेको र प्राप्त गुनासोमध्ये करिब ६० प्रतिशत फछ्र्योट भइसकेको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने फेवाताल संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा हजारौं कित्ता जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । बागमती किनाराका अतिक्रमित बस्ती हटाएर खुला क्षेत्र र पार्क निर्माणको काम अघि बढाइएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ ।

भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण सुरु

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत तयार पार्ने कामलाई सरकारले तीव्र बनाएको जनाएको छ । १२ लाख ३३ हजारभन्दा बढी आवेदन डिजिटल प्रणालीमा समेटिएको छ भने बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका २९ भूमिहीन नागरिकलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ ।

सरकारले ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट विस्थापित परिवारका लागि होल्डिङ सेन्टर, राहत, पुनस्र्थापना खर्च तथा वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थापन सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त आठ सहकारी संस्थाका एक हजार ४५२ जना बचतकर्तालाई ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नयाँ डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माण, कार्यप्रक्रिया पुनर्संरचना, डिजिटल कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, ज्ञान हस्तान्तरण प्रणाली, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलगायतका सुधारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को नयाँ संरचना तयार गरी सरुवा,पदस्थापन,बढुवा तथा अवकाश व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यससँगै सार्वजनिक निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ भने निर्माण सम्पन्न आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण अभियान पनि अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले पहिलो सय दिनमा शासकीय सुधारलाई संस्थागत आधार दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने तथा नागरिकलाई सहज, छरितो र डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले यी सुधारलाई प्रारम्भिक चरणको उपलब्धि मात्र भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ व्यापक संस्थागत सुधार, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक अनुशासन र नागरिककेन्द्रित सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।

बालेन सरकारले गरेका मुख्य ५ काम

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ : सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर र बिचौलियामाथि कारबाही ।

२. डिजिटल सरकारी सेवा विस्तार : नागरिकता, राहदानी, प्यान, डिजिटल लाइसेन्स, हेलो सरकारलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध ।

३. सरकारी संरचना र खर्च कटौती : मन्त्रालय २२ बाट १८ मा झारियो, विभिन्न निकाय खारेज÷मर्ज तथा सरकारी सुविधा कटौती ।

४. भूमिसुधार र भूमिहीनलाई लालपुर्जा : डिजिटल लगत तयार, ७७ जिल्लामा समिति गठन र पहिलो चरणमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण ।

५. सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार : राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको नीति र घरदैलोमै सरकारी सेवा विस्तार ।