स्वास्थ्य सेवा सुधार्न उच्चस्तरीय समिति गठन, १५ दिनमै ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ लागू गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको छ । 

समितिमा डा. सरोज शर्मा र डा. भीमप्रसाद सापकोटा (महाशाखा प्रमुख), मित्रप्रसाद घिमिरे (उपसचिव), उशा तण्डुकार (वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक) र सुरज प्रकाश अर्याल (शाखा प्रमुख) सदस्यका रूपमा रहेका छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा देखिएका अव्यवस्था, अपारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा रहेका कमजोरी सुधार गर्ने लक्ष्यसहित समितिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीका अनुसार समितिलाई चार बुँदे कार्यादेश दिइएको छ, जसअन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ निर्माण रहेको छ । उक्त पोर्टल १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यो पोर्टलमार्फत नागरिकले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सूचना, सेवा र सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, बिरामीको उपचार, रेकर्ड, रेफरल, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअपलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल ‘प्यासेन्ट रेकर्ड सिस्टम’ विकास गर्न समिति जिम्मेवार बनाइएको छ । तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित तयार गरिने यो प्रणालीले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाबीच सूचनाको आदान–प्रदान सहज बनाउने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अर्को ठूलो समस्या अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रेफर गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रेफरल प्रोटोकल’ लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ । यसले सरकारी अस्पतालमै सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै बिरामीलाई निजी क्षेत्रतर्फ धकेलिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमितता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘जिआइओएमएस’ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई दिइएको छ । यस प्रणालीमार्फत स्वास्थ्यकर्मीको हाजिरी तथा कार्यसम्पादन अनुगमन प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । औषधि व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन अस्पताल फार्मेसीहरूमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली १५ दिनभित्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले औषधिको अभाव, मूल्यमा असमानता र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने रणनीति लिएको छ । सोहीअनुसार गठन गरिएको यो समितिलाई छोटो समयमै नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यस्ता समितिको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । विगतमा पनि यस्तै खालका निर्णय र योजनाहरू कागजमै सीमित भएको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यसपटक स्पष्ट समयसीमा र जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारको यो कदमले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको गति र पारदर्शितामा निर्भर रहने देखिन्छ ।