प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको चुुस्की लिएका नेपाली कांग्रेस र एमालेको साख गिरेको छ । त्यति मात्र होइन, अब वर्षौंसम्म नयाँ राजनीतिक शक्तिले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने लक्षण देखिएको छ । पुराना दलहरूलाई मतदाताले पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेर भित्तामा पु¥याइदिएका छन् । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अत्यन्त ठूलो जनादेश दिएका छन् ।
उसले प्रत्यक्षमा १२५ र बाँकी समानुपातिकबाट गरी कुल १८२ सिट पाएको छ । निर्वाचन परिणाम एउटा दलको जित मात्र होइन, यो जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो । अझ भनौँ, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको परिणाम हो । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) को एकोहोरो सत्ता आरोहण सकिएको छ । मतदाताले पुराना दलहरूको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताबाट दिक्क भएर नयाँ विकल्प खोजेका हुन् ।
रास्वपाले अब झन्डै दुई तिहाइ मतको संरक्षण गर्नुपर्छ । राजनीतिबाट दिक्क भएका जनतालाई राहतको श्वास फेर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्न कर्मचारीप्रति निर्मम हुनुपर्छ । वर्षौंसम्म लदको टीका लगाएका टिके कर्मचारीलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । रास्वपाको काँधमा आएको जनादेश उत्सव मात्र होइन, गम्भीर जिम्मेवारीको विषय पनि हो ।
जनताले दिएको यो विश्वासलाई जोगाउन सकियो भने नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ । तर यो अवसर पनि विगतकै शैलीमा खेर गयो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले त्यही कठोर फैसला रास्वपामाथि पनि लागू गर्न सक्नेछन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेको रास्वपाले सबैभन्दा पहिले देखाउनुपर्ने सुशासन र कार्यक्षमता नै हो ।
सरकार गठन गर्दा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा होइन, योग्यता र दक्षताको आधारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने परम्परा शुरु गर्नुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले सांसद भन्दा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दलभन्दा माथि रहेर देशको सेवा गर्नेलाई मन्त्री बनाउनु स्वाभाविक हो । तर संविधान, कानुन र विधिविधानले के भनेको छ ? त्यसमा ख्याल पु¥याउनु जरुरी छ ।
सरकार चलाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयसँग कार्ययोजना लिनुपर्छ । टाइमलाइन दिनुपर्छ । भनेको समयमा आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने पदबाट हटाउने साहस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार संस्कारजस्तो देखिने अवस्था छ । यस परम्परालाई तोड्न सरकार कठोर र निष्पक्ष हुनुपर्छ । मन्त्री, सचिव वा कुनै पनि सरकारी पदमा बसेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा तत्काल कानुनी कारबाही हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । हाम्रो भन्दा पनि राम्रोलाई साथ दिनुपर्छ ।
सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबैलाई विधिको शासन कायम गर्न समयमै पाठ पढाउनुपर्छ । नयाँ सरकार कस्तो बन्नुपर्छ ? भन्ने भावना दर्शाउने गरी समयमै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र नयाँ दलको सरकारलाई जनताले समर्थन गर्नेछन्, नत्र विगतकै हालत दोहोरिन सक्छ । यस विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति समाप्त गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ ।
प्रतिक्रिया