‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदै गर्दा नागरिकको सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ’

काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सरकारले केही परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटल तथा अन्य स्थानमा राखेको भए पनि दीर्घकालीन पुनर्वास योजना अझ स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा केवल संरचना भत्काउने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता नदिई नागरिकको सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख गरेको छ भने धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

यसकारण सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूका लागि गास, बास, कपाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्था गरेरमात्र स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संरचना हटाउँदा त्यहाँ प्रयोग भएका ईंटा, जस्ता, सिसा, झ्याल, ढोका, ब्लक, धारा, पाइप, काठ, फलामजस्ता सामग्री व्यवस्थित रूपमा संकलन गरेर पुनः प्रयोग वा बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबाट प्राप्त स्रोत पुनर्वास कार्यक्रममै प्रयोग गरिए राज्यको खर्च कम हुने र विस्थापित परिवारलाई पनि प्रत्यक्ष राहत पुग्ने थियो ।

यस्तो व्यवस्थापन नगरी हतारमा संरचना भत्काइए राज्यको योजना, पूर्वतयारी र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डले पनि कुनै पनि विस्थापनअघि वैकल्पिक आवास, सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाउने होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित जीवनतर्फ लैजाने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।

वास्तविक समस्या केवल अतिक्रमण हटाउनेमात्र होइन, गरिबी व्यवस्थापन, सहरी योजना, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र सेवा पहुँचसँग पनि जोडिएको छ ।

यदि, सरकारले पुनर्वास, सीप विकास, रोजगारी र बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने दीर्घकालमा सामाजिक असन्तोष र नयाँ अव्यवस्थित बस्तीको समस्या फेरि दोहोरिन सक्छ । यतिमात्र नभई मानसिक समस्यालगायतका समस्याहरू बढ्न सक्छ । नेपालमा भूकम्प, कोभिड, बाढी पहिरोजस्ता दैवी प्रकोपले धेरै मानिसमा मानसिक समस्या निम्त्याएको घटना जगजाहेरै छ ।

यसैले सरोकारवालाहरूले सरकारलाई वास्तविक सुकुम्बासीको वैज्ञानिक पहिचान गरी पुनर्वासको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन, भत्काइएका सामग्री पुनः प्रयोग गर्न, स्थानीय तह, नागरिक समाज र समुदायसँग समन्वय गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पुनर्वाससँग जोड्न सुझाव दिएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा पनि आफू र हिसिला यमीले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएको क्षेत्रको अनुगमन गर्दा सरकारले पूर्व तयारी कम गरेको महशुस भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरेको र समयको कमी भएकाले काम पूरा गर्न नसकेको जिकिर गर्दै भनिएको छ– ‘राज्य बलियो त्यतिबेला हुन्छ, जब विकाससँगै नागरिकको सम्मान र अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ ।’