विद्युत् खरिद सम्झौता अध्ययन गरिने

काठमाडौं ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन बिहीबार दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको छ । जसअन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी रहेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ । यस समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ । साथै, आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ ।

साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । यसअघि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अलपत्र तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गर्नुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो ।

उक्त समितिलाई ३० दिनभित्र आयोजनाहरूको औचित्य, बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘सुशासन एकाइ’ गठन गर्नु भएको छ ।

नवगठित एकाइको संयोजकका रूपमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रहनेछन् । त्यसैगरी कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन, जलस्रोत, ऊर्जा, विकास सहायता तथा प्रादेशिक समन्वय, जल तथा मौसम, तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना तथा जनसम्पर्क शाखाका उपसचिवले एकाइको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

एकाइले विशेषगरी ‘डेलिभरी–आधारित शासन प्रणालीअन्तर्गत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यहरू तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न भए÷नभएको, जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे नगरेको तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा निगरानी गर्नेछ ।