विचौलियाका ‘मास्टरमाइड’ पक्राउ

काठमाडौं ।

विवादास्पद व्यवसायी एवम् विचौलियाका ‘मास्टरमाइड’ दीपक भट्टलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका भट्टलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भट्टलाई बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकमको स्रोत लुकाउने, स्वरूप परिवर्तन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने आरोप छ ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आग्रहमा अध्यागमन विभागले उनको पासपोर्ट रोक्का गरिसकेको छ ।
गैरकानुनी तरिकाबाट अर्बौ सम्पत्ति आर्जन गरेका भट्ट र उनको समूहमाथि विभागले लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । विभागले पछिल्लो एक सातामा मात्र समूहसँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूलाई बयान लिइएको छ भने बैंक खाता निगरानी र सेयर कारोबार रोक्का जस्ता कदम पनि चालिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अनुसन्धानको दायरामा भट्टसँगै उनकी श्रीमती आयुस्मा नेपाल, सासू अन्जना नेपाल, व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल र उनका छोराहरू सुलभ तथा साहिल अग्रवाल (शंकर समूह) लगायत छन् ।
अनुसन्धानले विशेषगरी बीमा र पूँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूला आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको संकेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससहित विभिन्न बीमा कम्पनीहरूबाट राज्यले पाउनुपर्ने प्रिमियम रकम निजी खातामा सारिएको आरोप छ ।

केही रकम ‘लेयरिङ’ गरी भट्टको खातामा पु¥याइएको पनि देखिएको छ ।सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले भट्टको नाममा रहेका विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका सेयर रोक्का गरेको छ । ती सेयरहरूमा नेपाल रि इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो लाइफका लाखौं कित्ता समावेश छन् ।

सेयर खरिदका लागि विभिन्न कम्पनीबाट अर्बौं रुपियाँ प्रयोग भएको पाइएको छ । उक्त रकम ब्रोकर कम्पनीमार्फत ‘एड्भान्स’ का रूपमा लगानी गरिएको र पछि विभिन्न खातामा स्थानान्तरण भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत निकायबाट विवरण संकलन गरेको छ । प्रारम्भमा सहयोगमा ढिलाइ भए पनि पछि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी भृकुटी स्टक ब्रोकरिङ कम्पनीमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । अनियमितता पुष्टि भए कम्पनी निलम्बन तथा सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी छ ।

विगतमा ठूला राजनीतिक दलहरूसँग निकट रहेर विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव जमाएको भट्टलाई अघिल्लो सरकारका बेला उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ ।

यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूसँग पनि उनको निकटता रहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गर्ने गरी ‘लाइसेन्स राज’, सिन्डिकेट र नीतिगत भ्रष्टाचारको साम्राज्य खडा गरेका थिए । विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालनी भएपछि उनीसँग निकता भएका अन्य व्यक्तिहरुसमेत अनुसन्धानको राडारमा परेका छन् । विशेषगरी उनलाई राजनीतिक पहुँचको भ¥याङ बनेका रामचन्द्र भट्टमाथि निगरानी बढाइएको छ । नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उनले दीपक भट्टलाई विचौलियाको मार्गदर्शक बनेका थिए ।

भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध भएको आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र बनाइएको छ। नागरिक सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ठूला केसहरू पुनः खोलिएका हुन् ।
हाल भट्टमाथि बहुआयामिक आर्थिक अपराधको अनुसन्धान भइरहेको छ । कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अनुसन्धानको नतिजाले नेपालका वित्तीय र नियामक प्रणालीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भट्ट र अग्रवाल गठबन्धनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको पैसा दुरुपयोग गरी सेयर बजार कब्जा गर्नेदेखि बीमा, जलविद्युत्, बजेट, कर नीति र नियामक निकायसम्म आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्दै आएको थियो ।

‘क्याप्चर इकोनोमी’ अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र कब्जा गर्न सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आएको सो समूहले लामो समयदेखि आर्थिक क्षेत्रमा नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरिरहेको थियो । अघिल्ला कुनै पनि सरकारले अनुसन्धानसमेत गर्ने आँट नगरेको यस समूह नयाँ सरकारको गठनसँगै ‘सर्भिलेन्स’मा परेको थियो ।