सातै प्रदेशमा अटिजम नमूना विद्यालय स्थापना गरिने, समावेशी शिक्षामा सरकारको नयाँ पहल

काठमाडौँ ।

सरकारले अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा एक–एक वटा अटिजममा आधारित नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। विश्व अटिजम सचेतना दिवसको अवसर पारेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो महत्वपूर्ण नीति सार्वजनिक गरेको हो।

बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षा, पुनःस्थापना र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै नमूना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना हुने “अटिजम बेस्ड मोडल स्कुल” मा विशेष शैक्षिक पद्धति, प्रशिक्षित शिक्षक, मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा बालमैत्री पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। “यी विद्यालयहरूले अटिजम भएका बालबालिकाको सिकाइ शैलीअनुसार अनुकूल वातावरण प्रदान गर्नेछन्,” उनले भने।

हाल नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पर्याप्त शैक्षिक संस्था र सेवा उपलब्ध छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको यो घोषणालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै विद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयन गरिने योजना बनाइएको छ।

योजनाअनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालनको कार्यढाँचा तयार गर्नेछ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा तथा परामर्श उपलब्ध गराउनेछ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेछ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले अवधारणापत्र तयार गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विस्तृत खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

नेपालमा अटिजमसम्बन्धी यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले यसको व्यापकता देखाएका छन्। सेनटर फर डिजिज कन्टेल एण्ड प्रीभेन्सन ९सीडीसी० का अनुसार विश्वभर प्रत्येक ३१ बालबालिकामध्ये १ जनामा अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर देखिने गरेको छ। यसले अटिजमलाई विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अटिजम एक न्यूरो–विकाससम्बन्धी अवस्था हो, जसले बालबालिकाको सामाजिक अन्तरक्रिया, सञ्चार क्षमता तथा व्यवहारमा प्रभाव पार्छ। प्रारम्भिक पहिचान, विशेष शिक्षा र निरन्तर सहयोगले यस्ता बालबालिकाको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

सरकारको यो पहलले नेपालमा समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई सुदृढ बनाउने र अटिजम भएका बालबालिकालाई मूलधारको शिक्षामा समेट्ने दिशामा नयाँ मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।