सिमाना विवाद : वर्तमान सरकार नचुकोस्

नेपालको सिमाना विशेष गरी दक्षिणतर्फको छिमेकी राष्ट्रबाट पटक–पटक अतिक्रमण भइराखेको सन्दर्भ सबैमा जगजाहेर छ । प्रत्येकपटक नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल हुँदा नेपालको सिमाना मिचिँदै आएको छ । यसपटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा कल्पना विपरीत एकै दलले संसद्मा दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर अत्यन्त सहजताका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेताले प्राप्त गरेका छन् ।

यो अवस्था देशमा सृजना हुनुको पछाडि पुरातन राजनीतिक दलहरूप्रतिको नागरिकहरूको वितृष्णा र बालेनप्रतिको आशा र भरोसाले ठूलो काम गरेको छ ।यतिखेर बालेन लोकतान्त्रिक देश नेपालको हालसम्मका सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार प्रमुख बनेका छन् । प्रायः सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा देशको शासनभारको जिम्मा लिनुपर्ने अहं चुनौती नयाँ प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही समयमा नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हुँदै हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो छिमेकी देश भारतले निर्माण गरेको छ । यही क्षेत्रलाई दुई देशीय व्यापार विन्दुको रुपमा प्रयोग गरी भारत र चीनले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तीव्र तयारी गरिराखेका समाचारहरु सम्प्रेषण भइराखेका छन् ।

पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वका कारण नेपाली नागरिकको भातभान्सा प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी खुलेआमरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने छिमेकी देशहरू तय गर्दै छन् । यी दुई छिमेकी राष्ट्रले हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षण गर्दै गएको विश्लेषण राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूका बीच हुन थालेको छ ।

नेपालसँग यो क्षेत्र आफ्नै भएको पर्याप्त प्रमाण छन् । हाल आएर चीन र भारत दुवैले यहाँको मार्गलाई चलनचल्तीमा ल्याई नेपालको प्रतिक्रिया के–कस्तो आउने हो, नयाँ प्रधानमन्त्रीले सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमणको अवस्थालाई कसरी लिने हुन् ? भन्ने प्रतीक्षा गरिराखेको अवस्था छ । नेपाली नागरिकहरूले पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा देखिएको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको हालसम्मको समर्पणभावलाई यस मुद्दामा पनि आफ्नो उपस्थिति दिँदै नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न प्रयासरत रहेको देख्न चाहेका छन् ।

नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिबाट नेपालको हालको सिमाना कायम भएको हो । उक्त सिमाना कायम हुँदा यो क्षेत्र नेपालकै रहेको स्पष्ट गरिएको छ । पुरानो सबै नक्साहरूमा काली नदीको मुहानदेखि पूर्वतर्फको भूभाग नेपालको हुने स्पष्ट गरिदिएको छ ।

नेपालको दाबीअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी सबै नेपालको भूभाग हो । तर भारतको भनाइ काली नदीको मुहान कालापानीनजिकको सानो झरना हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतकै रहेको दाबी गरी सोही अनुरुप नयाँ नक्सा तयार पारेको छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारत र नेपालको कुनचाहिँ दाबी सही हो ? निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग रहेका नक्साहरूमा यो क्षेत्र नेपालकै छ । भारतका पुराना नक्साहरू झिकाएरै अध्ययन गर्ने हो भने यो क्षेत्र नेपालकै देखिन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न भारतीय सेना आएको थियो । निर्माणकार्य सम्पन्न गरेपश्चात् भारतले नेपालका उत्तरी सिमाना क्षेत्रका १७ स्थानमा आफ्ना चेकपोस्टहरू राख्न थाल्यो । त्यस बखत नेपालले कुनै विरोध जनाएन । नेपालको सहमतिबेगर ती नाकाहरुमा विदेशी सेना तैनाथ हुन सक्ने थिएनन् ।

यो वि.सं. २००९ को घटना हो । २०२७ सालमा नेपालले सबै चेक पोस्टहरूमा रहेका भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यस बखत भारतले केही समय कालापानी क्षेत्रमा मात्र सेना राख्न अनुमति माग्यो । त्यही अनुमतिपत्रका आधारमा नेपालले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई निरन्तरता दिन सहमति जनाएको थियो । नेपालका पुराना संविधानहरूमा यो क्षेत्र समेटिएको चुच्चे भागसहितको राष्ट्रिय नक्सा राखिएको थियो ।

२०३२ सालसम्म नेपालको नक्सा भारतीय पक्षले नै तयार पार्ने गर्दथ्यो । तत्पश्चात् नेपाली पक्षले आफ्नो राजनीतिक नक्सा तयार पार्न थालेको हो । त्यही वर्षबाट नेपालको राजनीतिक नक्सामा यो भूभाग हटेको हो । नेपालका पाठ्य पुस्तकहरुमा यो भूभाग नेपालकै भएको अध्यापन शिक्षण संस्थाहरूमा गराइन्थ्यो । हाल आएर पाठ्यपुस्तकहरुमा पनि यो क्षेत्रका बारेमा केही उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा उक्त क्षेत्रका नागरिकहरूलाई समेटेको अवस्था छ । यो कुन मितिसम्म कायम रहेको हो ? राष्ट्रिय जनगणनाको पुरानो अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस क्षेत्रमा भएका निर्वाचनमा उनीहरूले भाग लिएका थिए । २०३१ सालसम्म टिंकर क्षेत्रमा नेपालको सीमा प्रहरी चौकी पनि तैनाथ भएको थियो । सीमा प्रशासन कार्यालय पनि त्यस क्षेत्रबाट हटेको लामो समय भएको छैन । सन् १९०३ मा चिनियाँ भाषामा तयार पारिएको नक्सामा यो क्षेत्र नेपालकै देखाएको छ । महाकाली नदीको उद्गम स्थललाई चीनले नेपालको भूभाग मानेको छ ।

ब्रिटिस आर्मी अफ इन्डियाले १८२७ र १८५६ इस्वी सन्मा प्रकाशित नक्सामा यो क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग नेपालकै लालपुर्जा रहेको अवस्था छ । तिरो तिरेको पुराना रसिदहरू पनि उपलब्ध छन् । चीनले २००५ मा पठाएको आधिकारिक पत्रमा उक्त क्षेत्र नेपालकै भएको र नेपालको सार्वभौम सत्ताको चीनले सदा सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । काली नदीको मुहानबाट उक्त नदी पूर्वतर्फ तीनवटा गाउँहरू गुन्जी, कुटी र नाभी भएर बग्दछ भनिएको छ । लिपुलेकको यो मुहानबाट पूर्वतर्फ यी तीनवटा गाउँहरू पर्दछन् । यसमा भारतले पनि पटक–पटक सहमति जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सबैभन्दा ठूलो नदी, लम्बाइ–चौडाइ धेरै भएको, पानीको मात्रा बढी भएको नदीलाई मुख्य नदी मान्नुपर्छ भनिएको छ । नेपालले दाबी गरेको र भारतले दाबी गरेको काली नदीको तुलना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नेपालले दाबी गर्दै आएको स्थान नै काली नदीको मुहान हो । यस क्षेत्रमा नेपालको एकीकरण गर्नुपूर्व जुम्ली रजौटाहरूले राज गरी आएको देखिन्छ ।

सन् १८५६ र १८५७ मा इन्डियाले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न नदी नै काली नदी हो भन्ने स्पष्ट छ । २०२९ सालमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तिब्बत व्यापारको बारेमा सीमा प्रहरी टिंकरले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यही वर्ष भारतले त्यस क्षेत्रमा बनाइरहेको अवैध पुलको बारेमा प्रतिवेदन पनि प्रहरीले दिएको थियो । २०३८ सालमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टिंकरका प्रहरीसँग फोटो खिचाएका तस्वीरहरू सार्वजनिक गरेका छन् । २०२९ सालसम्म व्यास गाउँपञ्चायतमा नेपालका सरकारी कार्यालयहरू रहेका थिए । पञ्चायती कालमा प्रकाशित हुने रु. १ को सिक्कामा यो क्षेत्र समेटिएको नक्सा राखिएको थियो ।

सरकार विदेशी सेनालाई आफ्नो भूभागमा तैनाथ गर्न अनुमति दिन्छ । आफ्ना कार्यालयहरू उक्त क्षेत्रबाट हटाउँछ । नेपालको नक्सामा यी क्षेत्रहरू हटाएर नयाँ नक्सा जारी गर्छ । १६ ठाउँका सेना हटाउँदा कालापानी क्षेत्रको सेनालाई यथावत् राख्न अनुमति दिन्छ । लिखित पत्रको आधारमा गरिएको यो निर्णय भनिदै गर्दा उक्त लिखत नेपाल सरकारसँग रहेकोमा आशंका छ । सर्वोच्च अदालतले माग गर्दा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

सरकारले हालका दिनसम्म सार्वजनिक गरेको पनि छैन ।इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट फिर्ता हुने अवस्थामा कम्पनी र नेपालका बीच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, समझदारी, संलग्नता एकमुष्ट खारेज गर्ने दुई पक्षीय समझदारी गरी उक्त दस्तावेजमा दुवै पक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो प्रश्न उठाउन सरकार चाहँदैन । त्यही समयमा राणाहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग उक्त क्षेत्र व्यवहारमै आफूले फिर्ता लिएको समझदारी गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।

उनीहरुले पनि नेपालमा आफ्नो भविष्य राम्रो देखेनन् । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएनन् । कम्पनीसँग सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सौदाबाजी गर्दा पूर्वी तराईका समथर भूभाग १८१५ मै फिर्ता भएको हो । जंगबहादुरले सिपाही आन्दोलनमा नेपाली सेना पठाई कम्पनीलाई सहयोग गरेको गुण फर्काउन कम्पनीले नयाँ मुलुक भनेर चिनिने हालका नेपालका चार जिल्लाहरू फिर्ता गरिएको इतिहास हामीसँग छ । लामो समयदेखि नेपालका योजना र कार्यक्रमहरूले उक्त क्षेत्रलाई छाडिदिएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको आवागमनका लागि भारतीय पक्षको अनुमति चाहिने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तो पीडादायी अवस्थामा नेपाली नागरिकहरू रहँदा सिंहदरबारलाई कुनै पनि प्रकारको असहज भएन, हुँदैन ।

कर्णाली आयोजनामा भारतको स्वार्थ ठूलै थियो । उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न नेपालले समर्थन जनायो । त्यही बेला महाकाली नदीको उद्गम विन्दुका बारेमा भएको विवाद नेपालीहरूले समाधान गर्न सक्थे । भारतले त्यो समय मञ्जुर गर्न सक्थ्यो । त्यो अवसर पनि हामीले गुमायौं । नेपालको भूभागमा २२ किलोमिटर लामो बाटो १३ महिना लगाएर नेपाललाई सूचना नगरी भारतीय पक्षले निर्माण गर्दा हाम्रो सरकारले पत्तै पाएन ।

व्यापार विन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी दुईपक्षीय समझदारी गर्ने क्रममा चीनले कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाल सरकारलाई प्रमाण केही भए पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपालको भूभाग देखिएमा उक्त सन्धि नगर्ने वचन लिखितरुपमा दिएको सूचना त्यस बखत सार्वजनिक भएको थियो । तर यसमा हामी मौन बन्यौँ, किन ? दुवै देशले यस क्षेत्रलाई त्रिपक्षीय व्यापारिक विन्दु मान्दै आएका थिए । भूभाग नेपाल भएकोमा सन्देह थिएन । यी सबै प्रमाणहरू नेपालसँग हुनै पर्दछ । अन्यथा शासकहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि पटक–पटक खेलबाड गरेको आरोप सत्य साबित हुन जान्छ ।

नेपालको भूभाग मिचिएको प्रामाणिक हिसाबले हामी कहीँ चुकेका छैनौं, यो मिचिएको क्षेत्र हाम्रै हो । जुनसुकै आधिकारिक निकायमा नेपालको उपस्थिति सबल देखिनेमा सन्देह रहँदैन । समस्या छिमेकीतर्फ छ, हाम्रा शासकहरूको मनोबलमा छ । जनतासँग प्रस्तुत हुने शैली र यथार्थमा भारतसँग प्रस्तुत हुने शैली अत्यन्त पृथक रहेको घटनाक्रम र प्रमाणहरुले स्पष्ट पारेका छन् । तसर्थ अब पालो वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेनको आएको छ । उनीबाट सार्वभौमसत्ताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहने अपेक्षा नेपाली नागरिकहरूले गरेका छन् । किनकि मेयरको कार्यकाल बिताइरहँदा ग्रेटर नेपालको पक्षमा उनी दृढ थिए ।

सर्वप्रथम यो समस्याको समाधान गर्नुपूर्व उल्लिखित दस्तावेज, प्रमाणहरू नेपाल राष्ट्रसँग मौजुदा छन्÷छैनन् ? हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका कारण शंका भएकाले यसका बारेमा यथार्थ के हो ? कुन–कुन सरकारले के–कस्ता गल्ती, हेलचेक्र्याइँ गरेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ? तथ्यका आधारमा प्रस्तुत हुन ढिला गर्नुहुँदैन । यसको प्रतिबद्धता नयाँ प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्दछ । बोर्डर समस्या समाधानका लागि हालसम्म भएका प्रयासहरू, यसमा देखिएका समस्याहरू प्रमाणका आधारमा के–के हुन् ? यी सबै स्पष्ट पारेर एउटा श्वेतपत्र जारी हुनुपर्दछ ।

दोस्रो हो, नेपालका थुप्रै स्थानमा करिब ६३ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिराखेको छ । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सबैको समस्याको समाधान दुईपक्षीय प्राविधिक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा समझदारी गरी यसलाई स्वीकार गर्न मात्र बाँकी हो । यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिई दुईपक्षीय वार्ता अघि बढाउनुपर्दछ ।
तेस्रो हो, विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपालले हाम्रा पक्षमा भएका प्रमाणहरू लोप गराइसकिएको छ । ती पदाधिकारीहरूको पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्नु जरुरी हुन्छ । किनकि उनीहरु राष्ट्रघाती हुन् ।

नेपालमा उपलब्ध नभएका प्रमाणहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्छन् । अन्वेषण हुनु जरुरी छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग पटक–पटक भएका सन्धि, समझदारी, सम्झौताले यो क्षेत्र कसको हो ? निश्चित गर्दछ । यी दस्तावेजहरू संयुक्त अधिराज्यका सम्पत्ति हुन् । उनीहरुसँग यो सुरक्षित रहन्छ । ब्रिटिस पुस्तकालय, नेसनल आर्काइब्स युकेमा खोजी गर्दा प्राप्त हुन सक्छन् । सो खोजी गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपाल सक्षम हुनु जरुरी हुन्छ ।

यसतर्फ नयाँ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यस विषयमा आफ्ना समकक्षीहरूसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले साइडलाइनमा वार्ता गरी दुई देशहरूका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूका बीच कूटनीतिक स्तरमा यो समस्याको समाधान गर्ने समझदारी बनेको जानकारी त्यस समय प्राप्त भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको स्वामित्व लिनुपर्दछ । लामो समयदेखि नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग सूचनाहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूको सहयोग सरकारले लिनुपर्छ ।

नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग शीघ्र यसबारेमा दुईपक्षीय वार्ताको आयोजना गर्नुपर्छ । वार्तामा सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने गरी भारतसँग आफ्ना भनाइहरू राख्नुपर्दछ । यदि सुगौलीको सन्धिलाई भारतले अमान्य घोषित गरेमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सन् १९५० मा नेपालसँग भएका सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

जुन सन्धिअनुसार यसअघि नेपालसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेका सन्धि, सम्झौता, समझदारी, संलग्नता सम्पूर्ण अमान्य रहने गरी हस्ताक्षर भएका छन् । यस अर्थमा वार्ता अघि बढाउँदा टिष्टा र काँगडासम्म हामी पुग्छौँ । यो दुईपक्षीय सौदाबाजीका लागि अत्यन्त सफल पक्ष हुन सक्छ । इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् १९५० को दफा ८ मा यो व्यहोरा स्पष्टताका साथ राखिएको छ ।

नेपालको सार्वभौम सत्ताको संरक्षणका लागि आवाज उठाउने उपयुक्त समय यही हो । जनताले ठूलो जनादेश दिएर विश्वास र भरोसा गरेका प्रधानमन्त्री बालेन छन् । विशेष गरी सुस्ता क्षेत्र र लिपुलेक क्षेत्रमा रहेका जनतालाई स्पष्ट जबाफ यस सन्दर्भमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा नेपाली जनतासमक्ष सरकारले यो क्षेत्र हाम्रो हातबाट गुमेको सन्देश दिने साहस गर्नुपर्दछ ।

हामीले यो क्षेत्र प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेकै दुईपक्षीय वार्तालाई बनाउनुपर्दछ । लामो समयदेखि पाकिस्तान र भारतका बीचको सिमानासम्बन्धी द्वन्द्व सुरक्षा परिषद्मा पुगेर पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । बंगलादेशले भारतसँगको सीमा द्वन्द्वको समाधानका लागि लामो समय वार्ता ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत दबाब सिर्जना ग¥यो । दुई देशहरूका बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा पनि कुनै कमी राखेन ।

अन्त्यमा ४५ वर्षपछि ४३ हजार बिघा जमिन भारतले सौहार्दताका साथ बंगलादेशलाई फिर्ता गरिदिएको उदाहरण छ । यस अर्थमा पनि वार्ताबाटै यो समस्याको समाधान आउन सक्छ । यो क्षमता नेपाल सरकार र नेपालको कूटनीतिज्ञहरूले देखाउन सक्नुपर्दछ । वर्तमान सरकारको मूल्यांकनको एउटा आधार यो बन्नेमा कुनै सन्देह रहँदैन ।