काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गलत रूपमा आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। यससँगै साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले प्राप्त गरेका मतहरू गणना हुने अवस्था बनेको छ।
प्रतिक्रिया