रास्वपाको ‘घोषणापत्र २०८२’ ले देखाएको स्वास्थ्य सुधारको मार्ग, कानुन, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनबिना सम्भव छैन
काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणापत्र २०८२ ले स्वास्थ्य सेवामा संरचनात्मक सुधार गर्ने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता अघि सारेको छ । नागरिकलाई सुलभ, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रस्तुत घोषणापत्रले ‘स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार’लाई व्यवहारमा उतार्ने दाबी गरेको छ ।
तर, नेपालमा अहिले पनि उपचार खर्चका कारण हजारौँ नागरिक आर्थिक संकटमा पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा कमजोर रहने र सरकारी अस्पतालमा सेवा अभाव देखिने अवस्थाले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चुनौती झन् स्पष्ट बनाएको छ ।
रास्वपाको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्यतः एकल भुक्तानी प्रणाली, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य बिमा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा तथा मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस प्रणालीअनुसार स्वास्थ्य उपचारको मुख्य आर्थिक जिम्मेवारी राज्यले लिने र नागरिकले उपचार खर्चका कारण आर्थिक भार नबेहोर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको नवनिर्वाचित सभासद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यकै विषयमा कुरा गर्दा डा. कार्कीले सर्वसाधारण नागरिकले औषधिमा आत्मनिर्भरता भन्ने विषय सर्वसाधारण नागरिका लागि सुलभ, सस्तो गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नुपर्छ । यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । यो मौलिक हक अधिकारको विषय निकै संवेदनशील विषय हो । राज्यका निकायलाई व्यापारिक, व्यावसायिक रूपमा मात्र हेर्ने राज्यका निकायलाई छुट छैन यिनै, आधारमा रास्वपाले घोषणापत्रमा पनि स्पष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रले देशभर स्वास्थ्य संरचना पुनः संरचना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र करिब ७५० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा ५० देखि १०० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तथा प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
तर, यस्ता योजना व्यवहारमा उतार्नका लागि कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक संरचना बलियो हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनका लागि पहिलो आवश्यकता सम्बन्धित कानुनहरूको परिमार्जन हो । नेपालमा अहिले पनि धेरै स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू पुरानो संरचनामा आधारित छन् । स्वास्थ्य बिमा ऐन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा औषधि ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समसामयिक बनाई बिना नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली लागू गर्न कठिन हुन्छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत साधन व्यवस्थापन हो । स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार र एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालको कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा अझै न्यून मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट अर्थात् कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन नगरी घोषणापत्रका लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन ।
तेस्रो चुनौती दक्ष जनशक्ति अभाव हो । ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अहिले पनि ठूलो समस्या बनेको छ । नयाँ स्वास्थ्य संरचना निर्माणमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसमा आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक र व्यवस्थापक जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार, सेवा–सुविधा आकर्षक बनाउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सुधार अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अस्पतालहरूको असन्तुष्टि र वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या देखिएका छन् ।
घोषणापत्रमा बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि त्यसका लागि पारदर्शी व्यवस्थापन, दाबी भुक्तानी प्रणाली सुधार र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ ।
त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि आवश्यक छ । धेरै नीतिहरू कागजमै सीमित हुने कारण कार्यान्वयनमा कमजोर अनुगमनलाई मानिन्छ । यदि स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्यांकन र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोड्न सकियो भनेमात्र परिणाम देखिन सक्छ ।
नेपाल सरकारले विगत केही वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण पहल पनि गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा विस्तारजस्ता प्रयास भएका छन् । तर, सेवा गुणस्तर, जनशक्ति वितरण र व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र घोषणापत्रका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकिने देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा स्वास्थ्य नीति र कानुन परिमार्जन, पर्याप्त बजेट विनियोजन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण तथा बिमा प्रणाली सुधार आवश्यक हुन्छ । साथै स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
स्वास्थ्य सेवा केवल पूर्वाधार निर्माणको विषयमात्र होइन, व्यवस्थापन, जनशक्ति र नीतिगत स्थिरताको समन्वय हो । त्यसैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजनालाई व्यवहारमा उतार्न दीर्घकालीन रणनीति, स्पष्ट कार्ययोजना र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अन्यथा महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य प्रतिबद्धताहरू पनि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहनेछ ।
प्रतिक्रिया