काठमाडौं।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणसँगै गुणस्तर र मूल्य व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापन कमजोरी र जालझेलपूर्ण कार्यशैलीका कारण बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ । विगत करिब एक महिनादेखि ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ता ठूलो मर्कामा परेका छन् ।
पछिल्ला केही महिनायता बजारमा एलपी ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । ग्यास डिपो तथा खुद्रा पसलहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने क्रम बढेको छ । यसले सर्वसाधारणको दैनिक खाना पकाउने कार्यदेखि साना व्यवसाय सञ्चालनसम्म प्रभावित बनेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले आयल निगम र सम्बन्धित सरकारी निकायको कमजोरीका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार राखेको संरचनाले पनि समस्या बढाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहन्छन् ।’
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले पनि ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपाल आयल निगम आपूर्ति व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकाय भएकाले यसको समाधान पनि त्यहीँबाट खोजिनुपर्छ ।’
उपभोक्ताहरूका अनुसार निगमले पर्याप्त ग्यास आयात र वितरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको हो । तर, निगमले भने भारतबाट आपूर्ति कम भएको तथा ढुवानी प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू निगमको कमजोर योजना, वितरण प्रणालीमा देखिएको अनियमितता तथा डिलरहरूबीच सम्भावित कालोबजारीका कारण समस्या झन् जटिल बनेको बताउँछन् ।
यस विषयमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग प्रतिक्रिया लिन बारम्बार प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भने निगमका प्रवक्ताको फोनसमेत बन्द रहेको थियो ।
यसबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले ग्यास आपूर्तिको विषय मुख्य रूपमा आयल निगमसँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘मन्त्रालयमा पनि ग्यास अभावको गुनासो आएको छ । यस विषयमा निगमसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
उपभोक्ताका अनुसार केही स्थानमा ग्यास सिलिन्डरको अवैध भण्डारण तथा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको गुनासोसमेत बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताले सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी बजार अनुगमन, पारदर्शी वितरण प्रणाली तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आयातमा निर्भर देश नेपालमा ऊर्जा आपूर्तिको दीर्घकालीन योजना स्पष्ट नभएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन, प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन र कडा नियमन, आयल निगमबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि आपूर्तिको जिम्मेवारी दिनु अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।











प्रतिक्रिया