काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी लिपि अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचनालाई हाल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयले नेपाली भाषाको प्रयोगविरुद्ध असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि २७ मंसिर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषामै हुनुपर्ने भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सो आदेशपछि भाषा आयोगले पनि देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आइतबार जारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले भौतिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी विभागीय सूचनालाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु /नगराउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया