नागरिक सरकारको साख गिराउँदै तीन मन्त्री

प्रधानमन्त्री कार्की असन्तुष्ट, तुरुन्त राजीनामाको माग
निष्पक्ष निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्न, ‘रास्वपाको सरकार’ आरोप चर्कियो

नागरिक सरकारमा रहँदा त यस्तो अनैतिकता प्रर्दशन गर्नेहरूले भोलि निर्वाचन जितेर फेरि दलीय मन्त्री भएपछि के कस्ता हर्कत गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ ।

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनपछि देशलाई राजनीतिक असहजताबाट निकास दिँदै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसहित गठन भएको नागरिक सरकारकै तीन मन्त्री खुलेआम दलीय राजनीतिमा होमिएपछि सरकारको साख गम्भीर संकटमा परेको छ । मन्त्रीहरू सरकारी साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै स्वयं चुनावी प्रचार–प्रसारमा सक्रिय भएपछि सरकारको साख र गरिमामाथि गहिरो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । साथै उनीहरूको गतिविधिले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता खुलेआम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पदीय जिम्मेवारीमा रहँदै विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भई चुनावी तयारी र प्रचारमा लागेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेत उहाँहरूसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छोडेर दलीय र चुनावी गतिविधिमा लाग्न सकिने भन्दै उहाँहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको हो ।

जेन–जी आन्दोलनले माग गरेको सुशासन र नैतिकताविपरीत यी तीन मन्त्रीहरू अनैतिक रूपमा पदमा टाँसिइरहेको भन्दै नागरिकस्तरबाटै पनि आलोचना भएको छ । नागरिक सरकारमा रहँदा त यस्तो अनैतिकता प्रर्दशन गर्नेहरूले भोलि निर्वाचन जितेर फेरि दलीय मन्त्री भएपछि के कस्ता हर्कत गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ती तीनै मन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनै मन्त्रीको नामै लिएर नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू दलमा आबद्ध भई चुनावी गतिविधिमा लाग्नु अनैतिक र अमिल्दो भएको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको थियो । ‘नागरिक सरकार दलको सरकार होइन, तपाईंहरू राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने हो भने मलाई सजिलो गराइदिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘यो जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकार हो । तर, मन्त्रीहरू नै दलको झण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिनु सरकारको मूल भावनाविपरीत हो ।’ प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीहरूलाई सचेत पार्दै भन्नुभयो ।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनासाथ यस विषयमा लामो बहस चलेको थियो । बैठक सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निष्पक्षता र नैतिकताको मापदण्ड नछाड्न सम्झाउनुभएको थियो ।
मन्त्रीहरूमात्र होइन, नागरिक सरकारका सल्लाहकारहरू समेत दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेपछि सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसका कारण नागरिकस्तरमा ‘नागरिक सरकार होइन, रास्वपाको सरकार’ भन्ने आरोप चर्किँदै गएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरू संशकित बनेका छन् । यसले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने र निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङ रास्वपाका उपसभापति हुनुहुन्छ । रास्वपा र घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार उहाँ उपसभापति बन्नुभएको हो । घिसिङले काठमाडौं क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचन उठ्ने गरी आवश्यक प्रचार प्रसारमा सक्रिय भइसक्नुभएको बताइएको छ । यसै गरी सञ्चारमन्त्री खरेल पनि रास्वपावाट निर्वाचन उठ्ने योजनाका साथ आवश्यक तयारीमा जुट्नुभएको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार खरेल केही समय अघिमात्रै आफ्नै गृह जिल्ला दोलखा पुगेर त्यहाँबाट उठ्ने योजनाका साथ निर्वाचनको माहोल बुझ्नुभएको थियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दोलखामा निर्वाचन जित्न नसकिने विश्लेषणसहित उहाँ अहिले ललितपुरको क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचन उठ्ने योजनामा रहनुभएको बताइएको छ । मन्त्री खरेल अहिले सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्दै दिनरात ललितपुरको क्षेत्र नं २ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जुट्न थाल्नुभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यद्यपि, उहाँ ललितपुरवासी नभएकाले निर्वाचन जित्न भने निकै कठिन हुनसक्ने तर सामदाम दण्ड भेदको नीति प्रयोग गरेर पनि निर्वाचन जित्ने योजनामा लाग्नुभएको स्रोतको दाबी छ । यसै गरी सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ता पनि रास्वपा–उज्यालो नेपाल एकता प्रक्रियाको वार्तामा सक्रिय रहनुभएको थियो । गुप्ता पनि रास्वपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन उठ्ने तयारीमा रहनुभएको बताइएको छ ।

सञ्चार मन्त्री खरेलले रास्वपासँगको आफ्नो आवद्धता गत १३ पुषमा नै प्रष्ट रूपमा देखाउनुभएको थियो । रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच १३ पुसमा भएको सातबुँदे सम्झौतापछि सञ्चारमन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात’ लेखेपछि उहाँ पनि रास्वपाबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको अड्कलबाजी त्यतिबेलै गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक सरकारको निष्पक्षता जोगाउन र निर्वाचनको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न तीन मन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि अब उहाँहरूले राजीनामा दिन्छन् वा सरकारलाई बद्नाम र अविश्वसीय बनाइरहन्छन् भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्त तताएको छ ।