न्यायसेवाका ८८ जना निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिनिधिको रूपमा रहने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

आयोगले न्यायपरिषद्को परामर्शमा ७७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा ८८ जना न्याय सेवाका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
आयोगले जिल्ला अदालतको जेष्ठतम न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका उपसचिवहरू र निजामती सेवाका उपसचिवहरू रहने गरी निर्वाचन अधिकृत तोकिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । ‘तोकिएका मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने छौं । त्यसपछि यही पुस २५ गतेदेखि जिल्लामा खटाउने छौंं’ –उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लामा खटिएका ती अधिकृतहरूले आगामी माघ २ गते खटिएको जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन अधिकृतहरूको काम आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको क्षेत्रभित्रको निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने भनी उल्लेख छ । निर्वाचन अधिकृतले नै सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतलगायत अरू कर्मचारी नियुक्त गर्ने छन् ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुरूप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ ।

आयोगले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ । सोही दिन नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने कार्यक्रम तय भएको छ । उम्मेदवारीमाथि आगामी माघ ७ गते विरोधमा उजुरी दिने अवधि तोकिएको छ । आगामी माघ ८ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । यस्तै, माघ ९ गते उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । सोही दिन नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ ।