कांग्रेस संस्थापनको निष्कर्ष विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त

-राष्ट्रियसभामा दलहरूबीच सिट बाँडफाँड
-आज बस्ने कार्यसम्पादन समिति बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने

दलहरूबीच कांग्रेसले ७ सिट, एमालेले ६ सिट, नेकपाले ४ सिट र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट पाउने गरी सहमतिको प्रयास

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिकासहित तल्ला तहका पार्टी संरचनामा परिपत्र गरेपछि पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी बहसको औचित्य समाप्त भएको जनाएको छ ।

आन्तरिक परिपत्रमार्फत कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनका प्रस्तावहरू स्वतः रद्ध भइसकेको स्पष्ट गर्दै पार्टीलाई अब आगामी आम निर्वाचन र नियमित महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी परिपत्रमा फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनलाई निर्णायक मोडका रूपमा उल्लेख गर्दै पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सक्रियताका साथ मैदानमा उत्रन निर्देशन दिइएको छ । साथै माघ ३ गतेभित्र सदस्यता शुल्कसहितको विवरण केन्द्रमा बुझाइसक्नसमेत भनिएको छ ।

परिपत्रमा विशेष महाधिवेशनको माग राख्दै आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रस्ताव मंसिर १५ गते नै स्वतः निष्क्रिय भइसकेको ठहर गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पुस २७ र २८ गते आयोजना गर्ने भनिएको विशेष महाधिवेशन पनि औपचारिक रूपमा स्थगित भइसकेको छ । यसले पार्टी नेतृत्वभित्र रहेको शक्ति संघर्ष र रणनीतिक मतभेदलाई एउटा चरणमा टुंग्याएको संकेत दिएको छ ।

कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको बहस कमजोर बन्नुको मुख्य कारण पाँच प्रदेश सभापतिहरूको संयुक्त अडानलाई पनि मानिएको छ । कोशीका सभापति उद्धव थापा, मधेसका कृष्ण यादव, वागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनुभएको थियो ।

विज्ञप्तिमा आउँदो वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन हुने कार्यतालिका सुनिश्चित भइसकेकाले त्यसअघि थप आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु पार्टी हितविपरीत हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रदेश सभापतिहरूको यो अडान सार्वजनिक भएपछि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरू दबाबमा परेका छन् ।

यता, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीले कांग्रेस नेतृत्वलाई थप व्यस्त बनाएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार टुंग्याउने एजेन्डासहित सोमबार कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाए पनि उम्मेदवारको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन । आज बस्ने बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भएको छ ।

बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग भइरहेको तालमेल प्रयासबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले माघ ११ गते १८ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनभित्र ८ सिट दाबी गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

तर, दलहरूबीच कांग्रेसले ७ सिट, एमालेले ६ सिट, नेकपाले ४ सिट र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट पाउने गरी सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेकाले दलहरूबीच तालमेललाई अन्तिम रूप दिने समय अत्यन्तै कम छ । यही कारण सोमबारको बैठकले ठोस निर्णय नगरी मंगलवार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘गठबन्धनका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमति भएमा त्यसैका आधारमा निर्णय गर्नेछौं । मंगलवार बिहानको बैठकले कांग्रेसको भागमा पर्ने उम्मेदवार टुंग्याउँछ ।’

कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित अन्य दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । सोमबार बिहान उहाँहरू ओली निवास गुण्डु पुगेको विषय पनि बैठकमा जानकारी गाराइएको थियो । कार्यसम्पादन समिति बैठकमा कांग्रेसले गठबन्धनबाट ८ सिट लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।

कांग्रेस एकतामा फर्कन्छ कि फेरि विभाजनतर्फ
यी सबै घटनाक्रमले कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गर्छ । विशेष महाधिवेशनको विवाद थाती राखेर नियमित महाधिवेशन र निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय पार्टी एकताको दिशामा सकारात्मक संकेत मानिएको छ ।
पार्टीभित्र गुटगत असन्तोष पूर्ण रूपमा मत्थर भइसकेको छैन । नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र नीति–दिशाबारे मतभेद अझै जीवित छन् । विशेष महाधिवेशनको माग दबिएको भए पनि त्यो असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा मरेको छैन भन्ने कांग्रेसभित्रकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

अब कांग्रेसका लागि दुईवटा बाटो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । एक, आन्तरिक मतभेद थाती राखेर गठबन्धन, निर्वाचन र संगठन सुदृढीकरणमा एकजुट हुने वा दोस्रो, सत्ता र पदको रस्साकस्सीले फेरि पार्टीलाई फुटको संघारमा पु¥याउने भन्ने रहेको छ ।
आगामी केही हप्ता कांग्रेसका लागि निर्णायक हुनेछन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिने भूमिका, गठबन्धन व्यवस्थापन र नियमित महाधिवेशनको तयारीले कांग्रेस साँच्चै एक भएर अघि बढ्छ कि पुरानै रोग दोहोरिन्छ भन्ने उत्तर दिनेछ ।