किन प्रयोगमा आउन सकेन विद्युतीय मतदान मेसिन ?

काठमाडौं ।

संविधानसभा निर्वाचनमा करिब दुई दशकअघि प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) ले समय, खर्च र मत बदर घटाउने क्षमता देखाइसक्दा पनि नेपालमा यसको पूर्ण प्रयोगबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

२०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा ईभीएमको प्रयोग गरिएको भए पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अझै अन्योल रहेको छ । समयको बचत, चाँडै निर्वाचनको नतिजा आउनेलगायतका कारणले ईभीएमको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा अनेकौं अध्ययन भए पनि अझै यसको प्रयोग कहिले हुने भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ ।

नमुनाको रूपमा पहिलो संविधानसभामा मात्र होइन, त्यसको एक वर्षपछि भएको उपनिर्वाचन र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि मतदानको लागि ईभीएमको प्रयोग गरिएको थियो । २०६५ साल चैत्र २८ मा मोरङ–५ र ७, धनुषा–५, कास्की–१, रोल्पा–२ र कञ्चनपुर क्षेत्र नं ४ को उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरियो । त्यतिबेला भारतले दिएको मेसिनबाट विद्युतीय मतदान गराइएको थियो ।

नमुना रूपमा गरिएको प्रयोगले ईभीएमको आवश्यकता र महत्व पटकपटक सिद्ध भइसक्दा पनि त्यसको प्रयोगबारे अन्योल किन भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा निर्वाचन अयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो– ‘मतदानको तौरतरिकाबारे कानुन बनाइ र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने हो भने यसको प्रयोग असम्भव हुँदैन । यद्यपि, त्यसको पूर्ण प्रयोगका लागि ईभीएमको प्राविधिक, त्यसको विश्वसनीयता विषयमा अध्ययन हुनु भने जरुरी रहेको छ । यसमा पनि राजनीतिक सहमति महत्वपूर्ण कुरो हो ।’

हरेक पाँच वर्षमा संघीय तहमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, सातै प्रदेशमा प्रदेश सभा र ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुँदा एकातिर ठूलो मात्रामा राज्यको स्रोत खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो परिमाणमा मत बदर भइरहेको छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुँदा मतपेटिका, मत्रपत्रदेखि मसीलगायत मतदान सामग्री प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसमा खर्च हुने स्रोतसाधनका अलावा व्यवस्थापकीय पाटो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामो र अल्मलिने खालको मतपत्र हुने तर त्यसअनुरूपको मतदाता शिक्षा नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा मत खेर गइरहेको छ । यसले गर्दा हालको निर्वाचन परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा आयोगले विगतमा पनि ईभीएमको प्रयोगबारे अध्ययन गरेको थियो । ईभीएम प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष अध्ययन गर्न आयोगको टोली भारतसमेत पुगेको थियो । टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा आयोगले राजनीतिक दल र सरकारसँग छलफल पनि अघि बढाएको थियो । निर्वाचनमा मेसिन प्रयोग गर्नेबारे दलहरूको आनाकानी र यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।

‘अर्कोतर्फ तत्कालै मेसिन खरिद गरी यो प्रविधिबारे बुझाउने समय पनि भएन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले पनि विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुप¥यो । त्यसपछि मेसिनको प्राविधिक पाटो अध्ययन र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि स्रोत र साधनको बन्दोबस्तो राज्यले गरिदिनुपर्दछ ।’ ईभीएम प्रयोग गरिएको भए निर्वाचन प्रक्रिया सहज हुने र निर्वाचनको विश्वसनीयता बढ्ने बताउँदै उहाँले यसबारे दलहरूले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मेसिनको आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत तथा कानुनी पक्षमा निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने खाँचो पनि उहाँले औंल्याउनुभयो । ‘मतदान मेसिनको लागत, आयु, मर्मत सम्भार खर्च तथा त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञ सेवा, ब्याट्री एवं अन्य उपकरणहरूको खर्च, भण्डारण, नयाँ प्रविधिसँगको तादात्म्यता, मतदाता शिक्षालगायतका पक्षहरूलाई विचार गरेर अघि बढुपर्दछ’ – यादवले भन्नुभयो । ईभीएम प्रयोगमा ल्याउन दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै पूर्व प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भन्नुभयो– ‘यसमा राजनीतिक दलको सहमति अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।’ मतपत्रको प्रयोगले लामो र झन्झटिलो निर्वाचन प्रक्रिया बनाइरहेको अवस्था विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सके राम्रो हुने पनि उहाँको तर्क छ ।

भारतले सन् १९९० देखि नै निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । यसैबीच नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगको बारेमा सम्भावना औंल्याएको छ । विद्युतीय मतदान संसारभर विकसित हुँदै गइरहेको प्रविधि, बढ्दै गइरहेको निर्वाचन खर्च, बढ्दो साक्षरता, पारदर्शितालगायतका दृष्टिबाट नेपालमा विद्युतीय मतदान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार, जटिल भू–बनोट, अपरिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणका कारण निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न अनेकौं चुनौतीसँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ । मतगणनामा समेत ठूलो जनशक्ति, लामो समय खर्चिनुका साथै धेरै उल्झन खेप्नुपर्ने बाध्यता भएकोले विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुभूत भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।