केन्द्रीकृत शासनले पछि पारेको गुनासो गर्ने नेतृत्वले आफै शासन गर्दा पनि सुुदूरपश्चिमको विकासले गति लिएन

धनगढी ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा सदूरपश्चिमलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गर्ने गरेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले अहिले आफै शासन चलाउँदा पनि सुदूरपश्चिमको विकासले गति लिन सकेको छैन ।सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने नजरिया सिंहदरबारको ठिक नभएको गुनासो गर्ने राजनीतिक कर्मीले शासनको बागडोर समोलेको करिब एक दशक हुन लागेपनि जनताको जीवनस्तरमा खासै भिन्नता आउन सकेको छैन ।

केन्द्र्रीकृत शासन प्रणाली हुँदादेखि सवैभन्दा बढी गरिबि भएको सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्ला थियो तर संघीय शासन प्रणाली आएपनि बाजुराको गरिवि घटाउने काम हुन नसक्दा संघीयतामाथिनै प्रश्न उठन थालेको छ । बाजुराले प्रदेश र संघीय सरकारमा मन्त्री पायो तर जनताको जीवनस्तर उठाउने र गरिवि घटाउने बारेमा ठोस पहल हुननसकेको गुनासो छ । हुन त सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय शासन र त्यसभन्दा अघिका सरकारको नेतृत्व गर्ने ब्यक्ति यसै क्षेत्रका थिए दर्जनौ शक्तिशाली मन्त्री पनि पायो तर सुदूरपश्च्मिले अपेक्षाकृत विकास गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।

 नेपालमा संघीय शासन आएको पनि आठ वर्ष भएको छ । संघीय शासन पछि प्रदेशको विकासको जिम्मा प्रदेशका सरकारले जिम्मा पाएकाछन् ।स्थानीय आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट ल्याउँदै आएको छ तर बजेट कार्यन्वयनको पाटो हेर्दा प्रदेश सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक बताउनुहुन्छ । हिजो सिंहदरबारले सुदूरपश्चिमलाई ठग्यो साँवा ब्याजसहित  क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्दै चर्को कुरा उठाउनेहरुलेनै शासनको बागडोर समाल्दा पनि सुदूरपश्चिमले विकास गर्न नसक्नुभनेको समस्या शासन ब्यवस्थामा भन्दा पनि नेतृत्वको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको स्थानीय बासिन्दा दिनेश भण्डारीले बताउनुभयो ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउँछ । विभिन्न विकास निर्माण गर्ने भन्दै रातो कितावमा विभिन्न बजेटको शिर्षकहरु छुट्याइएको हुन्छ तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा निराशाजनक देखिन्छ त्यसैले पनि संघीयता प्रति जनताले प्रश्न उठाउने गरेकाछन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने मख्यमन्त्री देखि लिएर विभिन्न मन्त्रालय समालेको मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनप्रति जनता सन्तुष्ट नदेखिएको स्थानीय बासिन्दाहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचका आधारमा बन्ने भएकाले सरकारप्रति जनतामा कुनै अपेक्षा नै नभएको प्रध्यापक शिवहरी मुडभरीले बताउनुभयो ।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पेट्रोलियम, ग्याँस,युरोनियम,सिलेट,चुनढुंगा,पत्थर,कोइला,अभ्ररक,फलाम,तामा,शिसा जस्ता खानीका प्रचुर सम्भाना भएर पनि त्यसको खोज अनुसन्धार तथा उत्पादनका लागि सरकारसंग कुनै ठोस योजना नहुँदा प्रदेशले आर्थिकरुपमा उल्लेख्य विकास गर्न नसकेको उद्योगपति मनोज अग्रवालले बताउनुभयो । तराईका कैलाली र कन्चनपुर अन्नका भण्डार अनि पहाडका सात जिल्लामा फलफुल,जडीबुटी र अन्य नगदेवादीको सम्भावना भएपनि किसानहरुलाई आकर्षण गर्न नसक्दा अन्न र फलफुल समेत परनिरभर हुने गरेकाछन्। वार्षिक अरबौं रुपैया भारत तर्फ जाने गरेको छ तर किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरुले उत्पादन गरेको सामग्री विक्रीको सुनिश्चतता नगर्दा किसानहरुले उत्पादनमा ध्यान दिएकाछैनन् । हास सुदूरपचिमको जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार  ७ सय त्रियासी रहेको छ ।