काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस २० गतेसम्म ५ लाख २६ हजार ३५५ जनालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार ती प्रमाणपत्रमध्ये ४५८ वटा आवेदनमा कसूर उल्लेख गरेर प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार सो अवधिमा कुल ६ लाख ५९ हजार ४५ वटा अनलाइन आवेदन प्राप्त भएका थिए।
तीमध्ये १ लाख ३० हजार ४२९ वटा आवेदन विभिन्न कारणले रद्द भएका छन् भने २ हजार २६१ आवेदन अझै कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। हाल दैनिक औसत ५ हजार ५ सयदेखि ६ हजारसम्म आवेदन प्राप्त हुने गरेको र तीमध्ये करिब ४ हजार ५ सय प्रमाणपत्र दैनिक रूपमा जारी हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हाल विकसित मुलुकहरूले भिसा प्रदान गर्नुअघि आवेदकको आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने प्रावधान लागू गरेका छन्।
नेपालमा पनि सरकारी तथा निजी संघ–संस्थाहरूले रोजगारी, अध्ययन, विदेश यात्रा लगायतका प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदैन। “आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले भर्ना तथा छात्रवृत्ति पनि चारित्रिक प्रमाणपत्रकै आधारमा प्रदान गर्छन्,” उनले भने, “त्यसैले सबै नागरिकले कानुनको पालना गर्दै स्वच्छ छवि कायम राख्नु आवश्यक छ।
” नेपाल प्रहरीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पूर्णतः निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अपराध सम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार सेवा प्रदान गरिन्छ। कुनै व्यक्तिविरुद्ध फौजदारी मुद्दामा अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएको भए, सजाय भुक्तान नगरेसम्म कुनै पनि माध्यमबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदैन। गम्भीर वा जघन्य कसुर, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग लगायतका फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा कसूर उल्लेख गरी प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्था छ।
तर, सफाइ पाएको, नाबालक रहेको, एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भुक्तान गरिसकेको तथा पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिको हकमा कसूर उल्लेख नगरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी रिपोर्टसम्बन्धी कार्यका लागि Criminal Record System (CRS) र Online Police Clearance Registration System (OPCR) सफ्टवेयर प्रयोगमा छन्। CRS प्रणालीमा आपराधिक घटनाहरू र संलग्न व्यक्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरिन्छ। तर, विगतका अभिलेख पूर्ण नभएका कारण नाम जुध्ने समस्या देखिँदा केही आवेदन ‘होल्ड’मा पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक काफ्लेले विगतका अभिलेख अपूरो हुँदा भेरिफिकेसनमा समय लाग्ने गरेको बताउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई थप सशक्त बनाएर सेवा प्रवाह छिटो बनाउन नेपाल प्रहरी प्रयासरत रहेको बताए। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि केही मातहत कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या देखिनु र आन्दोलनपछिको अवस्थाले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको माग उल्लेख्य रूपमा बढेकाले हाल वितरण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया