घट्दो जन्मदर रोक्न कालिगण्डकी गाउँपालिकाको नयाँ पहल

काठमाडौं ।

कालिगण्डकी गाउँपालिकाले घट्दो जन्मदर नियन्त्रण गर्न र जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ पालनपोषण भत्ता उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय तहबाट जनसंख्या वृद्धिलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यो कार्यक्रम देशमै दुर्लभ मानिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्णय गरिएको उक्त व्यवस्था अनुसार योग्य अभिभावकले बच्चा दुई वर्षको उमेर नपुग्दासम्म, अधिकतम दुई वर्षसम्म, मासिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन्।

यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको र हालबाट औपचारिक रूपमा कार्यक्रम लागू भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाका अनुसार पछिल्लो समय गाउँपालिकामा जन्मदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेपछि जनसंख्या वृद्धि गर्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपरेको हो। “घट्दो क्रममा रहेको जनसंख्या वृद्धि गर्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा जनसंख्या बढाउने नीति अङ्गीकार गरेका थियौँ,” उनले भने, “सोही अनुसार दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई बच्चाको पालनपोषणका लागि बच्चा दुई वर्षको हुँदासम्म मासिक चार हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।” अध्यक्ष थापाका अनुसार नीति पारित भइसके पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया नहुँदा कार्यक्रम सुरु हुन सकेको थिएन।

“छुट्टै कार्यविधि बनाउने भनिएको थियो, अहिले त्यो कार्यविधि तयार भइसकेको छ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ,” उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, शहरीकरण, बढ्दो जीवनयापन खर्च र परिवार सानो राख्ने प्रवृत्तिका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मदर तीव्र रूपमा घटिरहेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा श्रमशक्ति, सामाजिक संरचना र स्थानीय विकासमा असर पार्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

कार्यविधिअनुसार भत्ता पाउन अभिभावकले गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने, बच्चाको जन्म दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। भत्ता पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। जनसंख्या विज्ञहरूका अनुसार कालिगण्डकी गाउँपालिकाको यो निर्णय स्थानीय तहमा जनसांख्यिक संकटबारे बढ्दो चिन्ताको संकेत हो। यद्यपि केवल नगद प्रोत्साहनले मात्र जन्मदर वृद्धि हुने नहुने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

विज्ञहरू स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी र बालहेरचाहसम्बन्धी संरचना सुदृढ नगरेसम्म यस्तो नीति दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने बताउँछन्। यद्यपि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमले अभिभावकलाई तत्काल आर्थिक राहत दिने र जनसंख्या वृद्धितर्फ सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास लिएको छ। कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने गाउँपालिकाको भनाइ छ।