काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ । तर, यो निर्णयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह भने बाहिर राखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसभामुखसहितका विशिष्ट श्रेणीमा परेका नेताहरूलाई विगतमा व्यवस्था गरिएका घर–गाडी, सुरक्षा र अन्य विशेष सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यो कदम आर्थिक भार कम गर्ने र राज्यका स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यसहित चालेको बताएको छ ।
तर, निर्णयले व्यापक बहस सुरु गरेको छ । किनकि, गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अपवाद स्वरूप यस श्रेणीबाट अलग राखिएको छ । यही कारण सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
सुविधा कटौतीको निर्णयलाई कतिपयले सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भन्दै आलोचना गरेका छन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, “सबै नेताको सुविधा कटौती गर्ने तर पूर्वराजालाई जोगाउने निर्णयले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।”
सडक राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएको आन्दोलनकारीहरूले समेत सरकारको निर्णयलाई दोहोरो मापदण्डको उदाहरण भनेका छन् । “देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पूर्वराजा र नेताहरूबीच भेदभाव किन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व अझै टाढा देखिएको बेला सरकारले चालेका यस्ता विवादास्पद कदमले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न झन् घनिभूत भएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, नीतिगत स्पष्टता र समान व्यवहार नगरेसम्म सरकारको निर्णयले समाजमा नयाँ प्रकारको विभाजन र असन्तोष निम्त्याउने खतरा छ ।
प्रतिक्रिया