प्रदेशको पुँजीगत खर्च संघभन्दा अघि

काठमाडौं।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सातैवटा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएका छन् । पुँजीगत खर्चमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

संघीय सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६३ प्रतिशत खर्च गर्दा पाँच वटा प्रदेशले ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेका छन् । संघीय सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च ग¥यो, जसमध्ये पुँजीगत खर्च २ खर्ब २२ अर्ब कुल बजेटको तुलानमा १४ प्रतिशतको भएको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले २ खर्ब ६८ अर्बको बजेटमा २ खर्ब १ अर्ब खर्च गरेका छन् । जसमा पुँजीगत खर्च १ खर्ब २१ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको ६० प्रतिशत पुगेको छ।

तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशको सबैभन्दा उच्च पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशको रूपमा देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ । कोशी प्रदेशले कुल स्वीकृत बजेटको ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर ८० प्रतिशत पुगेको छ। मधेस प्रदेशले ७१ प्रतिशत कुल खर्च र ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशको कुल खर्च ७४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा कुल खर्च ६९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्च ७६ प्रतिशत पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले कुल खर्चको ७२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको सोही अनुपातमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल खर्च ७० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६६ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६४ प्रतिशत कुल खर्च र ५८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन भएको छ।

कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड रुपियाँको कुल बजेटमध्ये २८ अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । जसमा १७ अर्ब ३३ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये १३ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको छ । मधेस प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेटमध्ये ३१ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा २८ अर्ब ६१ करोडको पुँजीगत बजेटमा २१ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमध्ये ४७ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा ३ ७ अर्ब २९ करोडको पुँजीगत बजेटमा २९ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमध्ये २२ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा २२ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ३९ अर्ब ३ करोडको बजेटमध्ये २८ अर्ब १३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा २४ अर्ब ७५ करोडको पुँजीगत बजेटमा १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश भने तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा पछाडि देखिएको छ । उक्त प्रदेशले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपियाँको बजेटमध्ये २० अर्ब ३२ करोड मात्रै खर्च गरी ६४ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।

जसमा १८ अर्ब ७८ करोडको पुँजीगत बजेटमा १० अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ अर्ब ६६ करोडको कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । जसध्ये १८ अर्ब ७६ करोडको पुँजीगत बजेटमा १२ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा, प्रदेशहरूले पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्रयास गरे पनि खर्च क्षमता तथा समयमै बजेट उपयोग गर्ने कुरामा अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको मूल्यांकन गर्दै, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

स्थानीय तह ३५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा स्थानीय तहहरूले पुँजीगत खर्चको १ खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँमा मात्रै गरेका छन् । यो समग्र पुँजीगत खर्च बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले कुल ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको मध्ये २ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत िपुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएके थिए ।

देशभरका स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार, विकास निर्माण र दीर्घकालीन सार्वजनिक सेवा विस्तारका लागि छुट्याइएको रकम समयमै खर्च गर्न नसक्दा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ ।