निजामती प्रशासन र अबको बाटो

‘संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान:

राजनीतिक अधिकारसहितको टे«ड युनियन, हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको निजामती क्षेत्रको पहिलो र जेठो संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हिजोदेखि शुरु भएको छ ।

यो महाधिवेशन दुई दिनसम्म चल्नेछ । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब एक हजार प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी भएका छन् । यो महाधिवेशनले तीन वर्षको लागि नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ । यसअघि ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ४२ मन्त्रालय-विभागसहित उपत्यका प्रदेश र पालिकास्तरीय अधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको नेपालको निजामती क्षेत्रको यो सबैभन्दा ठूलो यस संगठन हो ।

नेपालमा पहिलोपटक २०७३ सालमा सम्पन्न भएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा यो संगठनले करिब दुई तिहाइ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । केन्द्र र जिल्लाको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको यो महाधिवेशनलाई सबैले अत्यन्त गम्भीरता र चासोपूर्वक हेरेका छन् ।

नेपालको निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठनको महाधिवेशनले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको सिंगो निजामती प्रशासनलाई समेत प्रभाव पार्नेछ । तर मुख्य कुरा, यो महाधिवेशन कुन विषयमा केन्द्रित हुन्छ र यसले कस्तो नीति एवं कार्यदिशा तय गर्छ भन्ने हो । परम्पराको निरन्तरता मात्र हुन्छ कि बदलिँदो राज्यको व्यवस्था र नागरिक अपेक्षाअनुसारको रुपान्तरणका विषयमा छलफल, बहस र निष्कर्षमा पनि पुग्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा र पेसागत हकहितको विषय मात्र नभएर गिर्दो निजामती सेवाको छवि उकास्ने विषय, निजामती सेवाभित्रका तमाम खाले विकृति एवं विसंगति र निजामती सेवामा राजनीतीकरण अन्त्यको विषय, निजामती सेवाप्रति जनताको अपेक्षा र कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विधि र उपायलगायतका विषयमा महाधिवेशनले कस्तो रणनीति तय गर्दछ, त्यसैमा यसको सफलता र उपलब्धि निर्भर रहनेछ ।

यदि कुनै नवीन विचार, विमर्श र कार्यदिशाविना केवल नेतृत्व चयनको वरिपरि मात्र महाधिवेशन केन्द्रित भयो भने कर्मचारीहरुको यो कुम्भमेला केवल मेलाको रुपमा सीमित रहनेछ र केही थान कर्मचारीहरुको नेता बन्ने सपना साकार हुनेबाहेक अरु केही उपलब्धि हुनेछैन । अहिले समग्र निजामती क्षेत्र लगभग अस्तव्यस्तको स्थितिमा छ । संविधान जारी भई मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनको मेरुदण्ड संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन अधिकारलगायत निजामती सेवाका थुप्रै विषयहरुमा अहिले व्यापक अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ ।

मूल ऐनविना गरिएको कर्मचारी समायोजनले समेत समस्या निम्त्याएको छ । अहिले पेसागत सेवा, सर्त र सुविधाको सवाल सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ । जताततै अन्यौलता र अनिश्चितता छाएको छ । यसको मूल जड भनेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु नै हो । एकातिर ऐनको अभावमा सेवा, सर्त र सुविधाको विषयमा अनिश्चितता र अन्यौलता रहेको छ भने अर्कोतिर संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल र सांसदहरुका टीकाटिप्पणीले पनि थुप्रै आशंका र संसय पैदा गरिदिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पनि पछाडि फर्केर कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा र अधिकार खोस्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल भैरहेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुका तर्फबाट थुप्रै सुझाव र मागहरु सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । सम्बोधन हुने वा नहुने विषय फेरि पनि अन्यौलतामै रहेको छ । निजामती कर्मचारीहरुको सेवा, सुरक्षा र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म पनि जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा अब संगठन कसरी अघि बढ्छ ? यो आजको मुख्य सवाल हो ।

कम्तीमा पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएका कर्मचारीका हकहित र सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने वा ती व्यवस्थाहरु समावेश गरिनुपर्ने, समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, तीनै तहमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता, संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र ती ऐन कानुनहरु कर्मचारी हित अनुकूल बनाउन पहल, पैरवी र परिआएको खण्डमा सशक्त प्रतिरोध र आन्दोलनको तयारीसमेत संगठनको अहिलेको प्रमुख र प्राथमिक कार्यभार हो ।

संघीयतामा निजामती कर्मचारीे व्यवस्थापनको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक ढाँचा र स्वरुपको विषय, कर्मचारीहरुको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको विषय, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको विषय, निजामती सेवालाई आकर्षक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने विषय, निजामती सेवालाई भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त बनाउने विषय, निजामती सेवालाई जनमैत्री र सेवामुखी बनाउनेजस्ता विषयमा गहन छलफल गरी सोही अनुरुपको गन्तव्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ ।

निजामती सेवामा क्रियाशील संघ÷संगठनहरु यस्ता विषयमा भन्दा पनि खास गरी नेतृत्व हत्याउने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने गरेको जनगुनासो छ । जनचासो र समयसापेक्ष विषयहरुमा छलफल गर्ने र निजामती सेवालाई अन्य सेवाभन्दा उत्कृष्ट बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

शायद यसै कारण हुन सक्छ निजामती सेवा बजारका अन्य सेवाका क्षेत्रहरुभन्दा पछि परेको र निजामती सेवाले आम नागरिकको मन जित्न नसकेको । यो तीतो सत्यलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । जनताका प्रतिक्रियालाई गलत भन्नुको साटो जनता जनार्दन सम्झेर आफूलाई रुपान्तरण वा परिवर्तन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ होला । त्यसैले आफैँले आफैँलाई हर्ने, समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने बेला आइसकेको छ । यस कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ । महाधिवेशन यस्ता विषयमा केन्द्रित हुन सक्यो भने साँचो अर्थमा यो उपलब्धिमूलक मानिनेछ ।

एउटा तीतो यथार्थ के हो भने, हामीले जतिसुकै दाबी गरे पनि जनताको तहमा निजामती सेवाप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । नेपालको निजामती प्रशासन जनमैत्री र सेवामुखी हुन नसकेको जनगुनासो व्यापक सुनिने गरेको छ । न त कर्मचारीहरुले नै आप्mनो सेवाप्रति गर्व र सन्तुष्टि गर्ने अवस्था छ । मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनले जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको तीतो र नमीठो यथार्थलाई हामीले चाहेर पनि लुकाउन सक्ने अवस्था छैन ।

न त जनताको प्रतिक्रियालाई नै गलत भन्न सकिने अवस्था छ । सेवाको अन्तिम मूल्यांकनकर्ता भनेको त जनता नै हो । हामी आफैँले आप्mनो मूल्यांकन गर्नु त्यो एकांकी मात्र हुन जान्छ । शासन व्यवस्था जुनसकै आए पनि र जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भए पनि प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको र निजामती प्रशासन पनि असलीरुपमा जनताको हुन नसकेकोे जनगुनासो रहँदै आएको छ ।

निजामती प्रशासन र जनताबीच एउटा ठूलो खाडल छ । जनताको अपेक्षा र निजामती प्रशासनको कार्यशैलीबीच तालमेल देखिँदैन । यसले गर्दा न जनतामा निजामती सेवाप्रति विश्वास र भरोसा पैदा हुन सकेको छ, न त निजामती प्रशासनले जनताबाट सम्मान र मर्यादा नै प्राप्त गर्न सकेको छ । यस्तै अन्तरद्वन्द्वबाट नेपालको निजामती सेवा गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न शायद मिल्दैन । यदि नजरअन्दाज गरेर हामी अघि बढ्यौं भने पनि नेपालको निजामती सेवा भने सधैँ पछि नै परिरहेको हुनेछ । त्यसैले यस विषयलाई पनि हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ ।

प्रशासन सुधारका लागि नेपालमा संस्थागत प्रयासहरु नभएका भने होइनन् । प्रशासन सुधारका लागि भनेर प्रजातन्त्रको स्थापनाकालदेखि हालसम्म दर्जनौं आयोगहरु बनिसके । केही आयोग त प्रधानमन्त्री स्वयंकै अध्यक्षतामा समेत बने भने कतिपय आयोग उच्च प्रशासक र विज्ञहरुको अध्यक्षतामा पनि बने । ती आयोगहरुबाट कैयौँ महत्वपूर्ण सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने काम पनि भयो । त्यसैका आधारमा कैयौँ कानुन, नियम, कार्यविधि र आचारसंहिताहरु पनि बने । तर पनि व्यवहारमा जनताले अनभूति गर्ने र उनीहरुले महसुस गर्ने खालको प्रशासन संयन्त्र अझै बन्न सकेन । यो चुनौती हामी सबैका सामु खडा बनेको छ ।

त्यसै गरी निजामती प्रशासनमा लागेको एउटा अर्को धब्बा हो, प्रशासनमा राजनीतीकरण । यसले पनि नेपालको निजामती प्रशासनलाई थिलथिलो बनाएको छ । सरकारमा आउनासाथ हरेक राजनीतिक पार्टीले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको भए पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भैहाल्छ । नेपालमा राजनीतिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । निजामती प्रशासन पनि त्यसको सिकार बनेको छ । यसले प्रशासनलाई अस्थिर र कमजोर बनाएको मात्र छैन चरम राजनीतीकरणका कारण प्रशासन यन्त्र पंगुसमेत बन्न पुगेको छ ।

राम्रा होइन, हाम्रा मान्छे खोज्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको प्रवृत्तिका कारण शायद दलैपिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु जन्माउन पनि यसले मद्दत ग¥यो कि ? यसले पनि निजामती प्रशासनमा केही हदसम्म अराजकता सृजना गरेको छ । कर्मचारीका संघ–संगठनहरु कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र सेवा–सुविधाको विषय मात्र होइन धुमिल हुँदै गइरहेको निजामती सेवाको छविलाई उजिल्याउने र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । निजामती सेवाभित्र देखिएका यी र यस्तै तमाम विषयहरुमा निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र जेठो संगठनको महाधिवेशनले कस्तो रणनीति तय गर्दछ, त्यसैमा यसको सफलता वा असफलता पनि निर्भर रहनेछ । त्यसैले निजामती प्रशासनको सुधारमा यो महाधिवशेन कोसेढुंगा बन्न सकोस्, शुभकामना !
(लेखक निजामती सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)