काठमाडौं ।
सरकारले सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी र पूर्ण रूपले सफल बनाउन आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ । प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रियता देखाउँदै विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभएको छ ।
संवादलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन र समन्वयमा विभिन्न निर्णयहरू धमाधम गर्न थालिएको हो । सोअनुसार मुख्य सचिव अर्यालकै अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सगरमाथा संवादको सचिवालय गठन गरिएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले सचिवालय गठन गर्दै सगरमाथा संवादमा पेस हुने मुख्य अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।
सो संवादलाई राजनीतिक रूपमा सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरी निर्देशक समिति रहेको छ । सो समितिले आवश्यकताअनुसार सचिवालयलाई निर्देशन दिने छ । साथै बुधबार बसेको बैठकले सगरमाथा संवादमा आमन्त्रण गरिने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा विदेशी पाहुनाहरू आमन्त्रण गर्ने सम्बन्धी पत्रको मस्यौदा परराष्ट्र र वन तथा वातावरण सचिवले तयारी गरी बिहीबारसम्म पेस गर्ने निर्णय गरिएको सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिलगायत विदेशी सहभागीको नामावली सहसचिवहरू डा. ढकाल, नमराज घिमिरे र दधिराम भण्डारीले तयार गरी बिहीबारसम्म पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसै गरी सो बैठकले सगरमाथा संवादलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि प्रचार प्रसार, सुरक्षा तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनलगायत आवश्यकताअनुसार विषयगत उपसमिति गठन गरी परिचालन गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले आगामी २०८२ साल जेठ २ देखि ४ गतेसम्म विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसहित विषय विज्ञ र अनुसन्धानदातालाई बोलाएर सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सदस्य सचिव ढकालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव र नेपालले भोग्नुपरेको असरका बारेमा जानकारी गराउँदै संसारभरिका पर्वतीय राष्ट्रहरू, सामुद्रिक राष्ट्रहरू र संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच एउटै साझा बुझाइ बनाउने र हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मुखरित गराउने उद्देश्यले सगरमाथा संवाद गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा लगानी गरेर पनि लाभ नपाएको विषयबारे पनि सगरमाथा संवादमा बहस चलाउने सरकारको योजना छ । सगरमाथा संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न चाहेको विषयबारे पनि जानकारी गराउने र हिमालसँग जोडिएको अर्थशास्त्रबारे पनि छलफल चलाइने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया