गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन सडक र सदनबाट दबाब

काठमाडौं ।

सडक र सदनबाट दबाब दिए पनि गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकार उदासीन रहेको पाइएको छ ।लामै समयदेखि गुठी व्यवस्थापनमा विविध समस्या देखा परेको र त्यसमाथि स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका किसानले मोहीयानी हक पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा गुठीसम्बन्धी कानुन निकै टड्कारो भइसकेको छ । तर, यस विषयमा सडक र सदनबाट दबाब परे पनि त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा पुस्तौंदेखि भोगचलन गरिरहेको तर मोहियानी हक नपाएका किसानहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा संसद्मा चलिरहेको हिउँदे अधिवेशनमा सांसद्हरूले बोल्दै आएका छन् । ‘लामो समयदेखि संघर्षरत किसानहरूले अहिले माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन् । तर पनि सरकार उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कानुन बनाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेको छैन’ –नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्नुभयो ।

अहिले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानहरूले सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको भन्दै आन्दोलनरत रहेका छन् । गत वर्ष चैत्र ७ गते भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिबीच सहमति भएको थियो । सहमति महत्वपूर्ण बुँदामा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठीसम्बन्धी गरेका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै स्वर्गद्वारी आश्रमको भनिएको जग्गामा बसोबास गर्ने मोही किसानहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने भनिएको थियो ।

तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि दाङका किसानहरू पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । दाङ, देउखुरीबाट आएका आन्दोलनरत किसानहरूले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुनुपर्ने, विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनःस्थापित गर्नुपर्ने र किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानीबापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको किसानहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताउनुभयो ।

झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा बसेको वर्तमान सरकारसँग कानुन बनाएर पास गर्ने सांसदहरूको समर्थन हुँदा पनि सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन नबनाएको आन्दोलनरत किसानहरूको कथन रहेको छ । स्वर्गद्वारी गुठीको मोही दाङ जिल्लामा १२ मौजा (गाउँ) मा ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्या बसोबास छ । कुल १ हजार ५० बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ । पुस्तौंदेखि किसानले खेतीपाती गर्दै बसोबाससमेत गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व भने स्वर्गद्वारी गुठीको नाममा रहेको छ ।

जग्गा जोतखन, स्याहार, संरक्षण र माया गर्ने किसानहरूले स्वामित्व नपाउँदा अन्यायमा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । पीडितहरूसँग भएको मोहियानी पुर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको थियो ।

किसानको समस्या समाधानको लागि गुठीसम्बन्धी मान्यता असर नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ उदासीन भइरहेको किसानहरूको भनाइ रहेको छ । नेपालको संविधान धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउन पाउने भनिएको छ । संसद्को मुख्य काम देश र जनताको हितमा कानुन बनाउने हो । गुठीपीडित किसानको सवालमा सरकार यो दायित्व पालना गर्न चुकिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच गत पुस १७ गते बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्री बलराम अधिकारीसहितको टोलीलाई बोलाएर गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले गुठी जग्गाको संरक्षण तथा किसानहरूको हकहितको सवाललाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन बनाउन भनेको थियो । गुठीसम्बन्धी नयाँको कानुनको अभावमा गुठी संरचनालाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न नसकेकोे, गुठी जग्गाको संरक्षण हुन नसकेको स्थितिमा सांसदहरूले गुठीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

गुठीको संरचना र जग्गा खोजेर आवश्यक नीति तय गर्ने सरकारको योजना रहे पनि प्रक्रियागत रूपमा काम अघि नबढिरहेको भूमि मन्त्री अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन सरोकारवाला भेला र छलफल गरे पनि व्यवस्थित रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा सरकार गम्भीर रहेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय सरकारले तत्कालीन गुठी संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा गुठीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । शाक्यको पदावधि सकिएसँगै सो तयारी अलपत्रमा परेको थियो ।