काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको छ नियमन गर्नु पर्यो भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको बताए ।
त्यसैले सरकारले अराजकता रोकथाम गर्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको बताए । प्रेस चौतारी नेपालको काठमाडाैं जिल्ला समितिको अधिवेशनमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफ्नो मन्त्रालयमा मुख्य दुई प्रकारका गुनासो लिएर आउने जनता रहेको खुलाए।
“म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेर्टवकको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउनुहुन्छ, अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेथीतिलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्दै आउनुहुन्छ,” उनले भने,“त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दख्खल गर्दैन ।”
मन्त्री गुरुङका अनुसार अभिव्यक्तीको नाममा समाज, सम्रदाय, समुदाय, देशको अखण्डता र जातियता माथि अराजकता फैल्याउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पार्नु हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्नु भनेको जनताको मर्यादा विपरित कार्य हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री गुरुङले प्रेस चौतारी नेपाल नेकपा एमाले पार्टीको अक्सीजन जस्तै महत्वपुर्ण जनसंगठन रहेको बताउँदै अबका जनसंगठन जनताको सेवामा सर्मपित हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले अबको नेतृत्वले भाषण गरेर मात्रै होइन, जनतामा सहि शासन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगत मिडियालाई स्वनियमन, व्यवस्थीत, मर्यादित बताउने मिडिया काउन्सील विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको र यो वर्ष उक्त विधेयक पास गर्ने जानकारी दिए ।
हालै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकिृकत भई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा कायान्व्र्यनमा आएको, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसदमा रहेको लगायतका पुराना ऐन संशोधन गर्ने देखि लिएरु नयाँ ऐन निर्माणका गतिविधि तिब्र रुपमा भइरहेको जानकारी गराए ।
उनले गोरखा पत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई पनि सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरिने योजना रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आउने सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुठित नभएको जीकिर गरे ।
प्रतिक्रिया