काठमाडौँ।
नेपाली समाज ई.भीका अध्यक्ष शिव अधिकारी हेसेन श्रम, एकीकरण, युवा र सामाजिक मामिलाको मन्त्रालयको इन्टरग्रेसन कनफरेन्सको पहिलो नेपाली सदस्यमा मनोनित भएका छन्।
मंगलबार मन्त्री हाईके होफमानको अध्यक्षतामा हेसेन राज्यमा बसेको बैठकमा ५ वर्ष अवधिका लागि इन्टरग्रेसन कनफरेन्सको गठन गरिएको थियो।
यो मनोनयनले जर्मनीमा रहेका नेपाली समुदायको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण मान्यता दिएको छ।
अधिकारी, हेसेनमा रहेका डायस्पोराका एक सम्मानित व्यक्ति हुन् । जो २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि इन्टरग्रेसन र अन्तरसांस्कृतिक समझदारी बढाउन सक्रिय छन्। इन्टरग्रेसन कनफरेन्समा मनोनयन उनको व्यक्तिगत क्षमता र समर्पणको मान्यता मात्र नभई राज्यको बहुसांस्कृतिक परिदृश्यलाई समृद्ध बनाउने नेपाली समुदायको भूमिकाको सम्मान पनि हो।
“यो मनोनयनले जर्मन समाजमा हामीले एकीकरण र योगदान गर्ने प्रयासहरूको प्रशंसा र मान्यतालाई झल्काउँछ,” अधिकारीले भने। “म मेरो ज्ञान, दृष्टिकोण, र विचारहरू इन्टरग्रेसन कनफरेन्समा प्रस्तुत गर्न इच्छुक छु, र हाम्रो विविध समाजमा सामाजिक एकता बलियो बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू निर्माण गर्न सक्रिय रूपमा योगदान गर्न चाहन्छु।”
हेसेन श्रम, एकीकरण, युवा र सामाजिक मामिलाको मन्त्रालयको इन्टरग्रेसन कनफरेन्स एउटा प्रमुख संस्था हो, जसले प्रवासन र एकीकरणका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ। यस सम्मेलनमा उद्योग, राजनीति, अनुसन्धान संस्थानहरू र विभिन्न संगठनका प्रमुख व्यक्तिहरू समावेश छन्। अधिकारीको मनोनयन हेसेनमा नेपाली समुदायका लागि एक ऐतिहासिक क्षण र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।
अधिकारीले ईन्जिनियरिङ् र व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। सिराहा जिल्लाका उनी गत २५ वर्षदेखि जर्मनीमा बस्दै आएका छन्।
के हो ई.भी ?
सन् २००३ मा स्थापना भएको नेपाली समाज ई.भी गैर-नाफामूलक संस्था हो। जसले सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। एकीकरण प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ र नेपालमा सामाजिक र दिगो परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दछ। यस संघले जर्मनीमा रहेका नेपाली डायस्पोरा र अन्य आप्रवासी समुदायको सामाजिक र आर्थिक कल्याणका लागि वकालत गर्दछ।
इन्टरग्रेसन कनफरेन्स
इन्टरग्रेसन कनफरेन्स एउटा समिति हो। जसमा नागरिक समाज, राजनीति, प्रशासन र विज्ञानका प्रतिनिधिहरू, कम्पनीहरू, शैक्षिक संगठनहरू, धार्मिक समुदायहरू र आप्रवासी संगठनहरू समावेश छन्। उनीहरूले नियमित अन्तरालमा भेटघाट गरेर एकीकरण नीतिका चुनौतीहरूका बारेमा छलफल गर्छन्। आवश्यकता र दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्छन् र राज्य सरकारलाई एकीकरण र प्रवासन नीतिका प्रश्नहरूमा सल्लाह दिन्छन्।
प्रतिक्रिया