गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास : थाती रहेका काम प्राथमिकताका साथ अघि बढ्दै

–काठमाडौं, ललितपुरलगायत डेढ दर्जन जिल्लाका सीडीओ चल्न सक्ने
–गृह प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाइने
–रिक्त जिल्लामा तत्काल सीडीओ पठाउनुपर्ने

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयको सचिवमा बहाली भएलगत्तै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मन्त्रालयमा केही समयदेखि थाती रहँदै आएका कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा व्यवस्थापन तथा गृह प्रशासन सुधारलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुभएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग समन्वय गर्दै सचिव दुवाडीले कर्मचारी व्यवस्थापन, गृह प्रशासन सुधारलगायतका कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुभएको हो । सचिव दुवाडीले आइतबार नै मातहतका अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गृहकार्य थाल्नुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा केही समयदेखि कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा व्यवस्थापनको काम हुन सकिरहेको छैन । सचिव दुवाडीले सो कार्यसमेत छिटै थाल्ने गरी काम अगाडि बढाउनुभएको छ । सचिव दुवाडीले आफू गृह प्रशासनमा नयाँ ‘भाइब्रेसन’ गराउने र नतिजा दिने गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने बताउनुभयो । ‘चुनौती धेरै छन्, कतिपय चुनौती साझा पनि छन् तर गृह प्रशासनमा नतिजा दिने गरी काम गर्छौं’ –सचिव दुवाडीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयमा केही समयदेखि कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा व्यवस्थापनलगायतका कामहरू थाती रहँदै आएको छ । झन्डै तीन सातादेखि आधा दर्जन सहसचिव र डेढ दर्जन उपसचिवहरूले कुनै भूमिका पाउन नसक्दा उनीहरू मन्त्रालय आउने र हाजिर गरेर फर्कन विवश छन् । लामो समयदेखि जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरू निराशसमेत छन् । नयाँ सचिवले छिटोभन्दा छिटो जिम्मेवारी दिएर काममा लगाउने आशा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

गृह सचिव दुवाडीले मन्त्री लेखकसँग समन्वय गरी त्यसरी कुनै जिम्मेवारी नदिई राखिएका झन्डै दुई दर्जन उच्च अधिकारीलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य अघि बढाउनुभएको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील निकायका रूपमा रहेकाले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अवस्थालाई सुदृढ गर्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू २४ सै घण्टा खट्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि जिल्लालाई लामो समयदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन बनाउन नहुने भए पनि अहिले अर्घाखाँची, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । हाल ती जिल्लाहरूमा तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउने तयारी गृह प्रशासनले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब रिक्त जिल्लामा प्रजिअ पठाउँदा तथा कर्मचारी पदस्थापना एवं सरुवा व्यवस्थापन गर्दा डेढ दर्जन जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ । ८ देखि १० महिनाको अवधि पूरा भएका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइने स्रोतले जानकरी दिएको छ । जसअनुसार अब छिटै काठमाडौं, ललितपुर, स्याङ्जा, रामेछाप, दोलखा, रूपन्देही, दाङ, पर्सा, बारा, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा प्रमुख अधिकारी हेरफेर हुन सक्ने देखिएको छ । यस्तै, सीडीओ रिक्त रहेका अर्घाखाँची, सिन्धुपाल्चोक तथा सिन्धुली जिल्लामा पनि छिटै सीडीओ पठाइने बताइएको छ ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ का अनुसार अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा नपरेका विषय समेत हेर्ने गरी गृह मन्त्रालयको विभिन्न ५१ वटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । गृह सचिव दुवाडीले पदबहालीकै क्रममा सो ५१ वटा जिम्मेवारीअनुसार गृह मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्ने बताउनुभएको थियो । गृह मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै फर्कन विवश बन्दै आइरहेका झन्डै दुई दर्जन संख्यामा सहसचिव र उपसचिवहरूले अब नयाँ सचिव आएलगत्तै आफूहरूले छिटोभन्दा छिटो कार्यजिम्मेवारी पाउने विश्वास गरेका छन् ।

झन्डै तीन सातादेखि मन्त्रालयमा आउँदै त्यतिकै हाजिर गर्दै फर्कंदै गर्दा ती सहसचिव र उपसचिवहरूले मनोबल गिरेको अनुभूति गर्दै आइरहेको बताइन्छ । अब नयाँ गृहसचिवले मन्त्री लेखकसँग समन्वय गरी उनीहरूको मनोबल उकासने गरी उचित जिम्मेवारी दिने विश्वास ती सहसचिव र उपसचिवले गरेका छन्।

गृह प्रशासनलाई नयाँ भाइब्रेसन गराउने र नतिजा दिने गरी कार्यक्षेत्रमा खट्नेछौं, चुनौती धेरै छन्, कतिपय चुनौती साझा पनि छन् तर गृह प्रशासनमा नतिजा दिने गरी काम गर्छौं ।