उमेरै नपुगी विवाह गर्ने बढे

काठमाडौं ।

कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न निषेध गरे पनि देशमा कम उमेरमै घरजम गर्नेको संख्या ठूलो रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनले ७४ हजार २ सय ७२ जनाले १० देखि १७ वर्षको उमेरमै विवाह गरेको देखाएको हो। यसले देशमा बालविवाहको समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ।

तथ्यांकअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर पुगेका विवाहित बालबालिकालाई सोधिएको विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रश्नअनुसार १४.१ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको उत्तर दिएका छन्। जसमध्ये २१.९ प्रतिशत बालिका छन्। यसले प्रत्येक पाँचमध्ये एक बालिकाको १८ वर्षको उमेर नपुग्दै विवाह भइरहेको देखिएको छ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेन र प्लान इन्टरनेसनलको सहयोगमा आयोजना गरेको ‘बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी भए गरेको प्रयास र आगामी योजना’बारे सरोकारवालासँग आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान तथ्यांकले भविष्यमा झन् खतरा ल्याउनसक्ने औल्याएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले बालविवाह अन्त्यका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पहल भए पनि बालविवाह विद्यमान रहेको बताउनुभयो। बालविवाहलाई धेरैले सामान्वयरूपमा लिने गरेको भन्दै उहाँले मानवअधिकारको गम्भीर हनन् भएको बताउनुभयो।

जसले दीर्घकालीनरूपमा परिणाम नराम्रो दिने उहाँको भनाइ थियो। गरिबीका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको भन्दै उहाँले एउटा अध्ययनले १८ देखि २० वर्षको उमेरसमूहमा ५० प्रतिशत र १८ वर्षदेखि तलका उमेर समूहमा ५० प्रतिशत जबरजस्तीकरणीको घटना भएको बताउनुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले बालबालिका भनेको बालविवाहमा पनि १८ वर्षसम्मका जोड्नुपर्ने बताउनुभयो।

१८ देखि २० वर्षबीचको गैरकानुनी विवाह भन्नुपर्ने भन्दै उहाँले बालविवाह गराउने अभिभावकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय आफैँ विवाह गर्ने घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै उहाँले यो कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य तथा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नु र उनीहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको चन्दले बताउनुभयो।

यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले बालबालिकाको जनसंख्या घटेको विषयमा सबैले चिन्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिकाको जनसंख्या घटेको छ, यसमा हामी सबैले चिन्ता गर्नुपर्छ। बालबालिकाको जनसंख्या घट्नु भनेको भविष्यमा युवालगायत सबैको संख्या घट्नु हो।’

यसैगरी, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पछिल्ला केही घटनाक्रमले हाम्रा सामुदायिक विद्यालय शान्त छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट्याउने बताउनुभयो। मानसिकरूपमा बालबालिका सुरक्षित नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण कमी भइरहेको छ। संघीयतापछि तालिम केन्द्र घटेर सात वटामा सिमित छन्। समुदाय र विद्यालयको बोण्ड कमी भएका छन्। मापडण्डका आधारमा बालमैत्री विद्यालयको अडिट गर्न सके धेरै राम्रो हुनेछ।’

त्यस अवसरमा सिजपको बाल सल्लाहकार समितिका सदस्य जेनिशा सोतीले बालबालिकाको संरक्षणका निम्ति राज्यदेखि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति सिजपले स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएको छ। सिजपले सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनललगायत संस्थाको सहकार्यमा बालबालिकाका निम्ति छुट्टै बजेट कोटको व्यवस्था, बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति उच्चस्तरीय संयन्त्र, बालविवाह अन्त्यका निम्ति राष्ट्रिय रणनीति, संसद्मा बालविवाहको विषय उठानका निम्ति बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चमार्फत र विभिन्न नागरिक संघ, संस्था सरकारसँग मिलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

कार्यक्रममा सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माले १९–२० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई गैरकानुनी विवाह मान्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउनुभयो।