–विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावलोकनमा जाने
–राजस्व हिनामिना अझै बढ्ने त्रास
काठमाडौं ।
अर्बौं राजस्व छली आरोपमा मुद्दा खेप्दै आएका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएसँगै सो फैसला विवादित बनेको छ।
खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनीहरूलाई विशेषले सफाइ दिएपछि राज्यकोषमा आउने राजस्व छली अझै बढ्ने त्रास छाएको छ। जसका कारण फैसला विवादित भएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलाशले बुधबार उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउने अन्यमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासैनीसहित १४ जना छन्।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब रुपिपाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको थियो। विशेषले उनीहरूलाई सफाइ दिएलगत्तै विशेषको सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने भएको छ।
‘त्यति धेरै राजस्व हिनामिना भएको छ, सफाइ दिने फैसलाले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ, त्यसविरुद्ध छिटो सर्वोच्चमा पुनरावलोकनमा जान्छौं’ –अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी पाँचवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि ०७९/०८० को अवधिमा खानीजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवाको टेन्डर लगाउँदा सरकारी दरभन्दा कम गरी १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपियाँ हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग उनीहरूविरुद्ध लागेको थियो।
राज्यकोषमा करोडौं राजस्व ठग्ने गरी सो ठेक्का दिइएको थियो। तर, फैसला राजस्व छली गर्नेकै पक्षमा भएपछि आशंका उब्जिएको छ। यसले आगामी दिनमा स्थानीय तहलगायत अन्य ठाउँमा कर र राजस्व छली झनै बढ्ने त्रास बढेको छ। मुलुकमा राजस्व र कर छली हुने क्रम डरलाग्दो रहेको अवस्थामा आएको यस्तो फैसलाले राजस्व छली हुने क्रम बढ्ने त्रास देखिएको हो।
प्रतिक्रिया