काठमाडौं ।
सरकारका मन्त्रीहरूले राज्य स्रोतमाथि मनपरी गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै सरकारसम्बद्ध तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सदनमा चर्को विरोध जनाएका छन्। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विभेद भएको भन्दै चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट विनियोजन भएको छ भने कुनै जिल्लामा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागिसमेत बजेट नपरेको सांसदहरूको गुनासो छ। उनीहरूले यो बजेट हेर्दा सरकार तथा मन्त्री सिंगो देशको नभई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै मन्त्री भएको जस्तो देखिएको भन्दै सांसदहरूले रोस्ट्रमबाटै बजेट सच्याउन मन्त्रीहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरूले बजेट वितरण प्रक्रियाको खरो आलोचना गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले कार्यकर्तालाई वितरण गर्नेगरी साना योजनालाई बजेटमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा ५५ अर्बभन्दा बढी १ करोडभन्दा तलका आयोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यसो गर्नुको एउटै उद्देश्य कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने हो । चार मन्त्रालयमा मात्रै ५५ अर्बभन्दा बढी बजेट एक करोडभन्दा तलका आयोजना छन्। राज्यको त्यो रकम उपभोक्ताका नाममा पार्टीका कार्यकर्ताले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले ३ करोडभन्दा कमका योजना राख्दिनँ भन्नुभएको थियो । व्यवहारमा देखिएन।’
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बजेट नपठाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आक्रोश पोख्नुभयो । मन्त्री महासेठले बजेट बनाउँदा विधि भत्काएको आरोप लगाउँदै लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको पुस्तिका च्यात्न खोज्नुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको पुस्तिका हातमा पर्यो त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्याउने मन छ। तर, यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ (पोडियम) राख्छु मैले।’ अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्यात्ने प्रयास गर्दा विपक्षी दलका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । राज्य स्रोतमाथि यस प्रकारको मनपरी कति दिन सहेर बस्ने भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रीको गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट योजना पर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा गर्दै छ ।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यात्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कदमको समर्थन गर्दै मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउँदै प्रश्न गर्नुभयो– ‘मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै मन्त्री बनेको हो ?’
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउँदासमेत महत्वपूर्ण योजनामा बजेट नदिइएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । ६३ वर्षअघि शुरू गरिएको भालुबाङ–प्यूठान सडकमा बजेट नछुट्याइएको तर मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले अमुक मन्त्री हाबी हुने बजेट बनाउन बन्द गर्नुपर्ने र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निश्चित न्यूनतम बजेट जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री महासेठलाई नेपालको मन्त्री कि धनुषाको मात्र मन्त्री भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
धनुषाको ३ र ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले ८ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र झापामा ६ अर्ब ७० करोड गरी १५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरेको तर सिङ्गो कर्णालीका १० वटा जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार मात्र विनियोजन गरेको भन्दै शाहीले सरकारप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।