काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसकेको र नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको तयारी भइरहँदा एकाएक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको छ।
नेतृत्व फेरिएपछि बजेट निर्माणको कार्यमा केही समयका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको नीति के हुने हो ? प्राथमिकता के–के हुने हुन् ? भन्ने अन्योलताका कारण बजेट निर्माणको प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लागेको हो।
बहुवर्षीय योजना, जिल्ला तथा प्रदेशका माग, क्रमागत योजना र नयाँ कार्यक्रमलाई समेट्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर योजना निर्माण गर्ने क्रम पनि मन्त्रिमण्डलमा भएको फेरबदलसँगै रोकिएको छ ।
निर्वतमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरी त्यसमाथि छलफलसमेत शुरू भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ।
अब नयाँ समीकरण तथा नयाँ अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यही नै हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्ने कुरा अहिले प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र दल एउटै भएका कारण धेरै परिवर्तन नहोला भन्ने अपेक्षा पनि छ।
व्यक्तिको फेरबदलसँगै उसको सोच र कार्यशैली फेरिनु स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो र सरकारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र दल पुरानै रहेकाले धेरै हेरफेर हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
निश्चय पनि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसको असर नेपालमा पनि विद्यमान छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । विभिन्न परियोजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा नयाँ परियोजनाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेलासम्म पनि पुँजीगत खर्चको स्थिति न्यून छ, महँगी उच्च रहेको छ, सरकारको दायित्व बढ्दै छ।
सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बर भएको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास डगमगाएको छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। बैंकबाट ऋण प्रवाह हुन रोकिएको छ, खराब कर्जाको आँकडा बढ्दै गएको छ, पुँजी बजार ओरालो यात्रामा रहेको जस्ता आर्थिक परिदृश्यमा देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने व्यक्तिले निकै सुझबुझ र परिपक्व ढंगले आफ्ना निर्णयहरू गर्नुपर्छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन झन्डै १२ वर्षपछि पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्ने उखान छ । अब खोला कुन दिशामा फर्काउने भन्ने जिम्मा उहाँकै काँधमा छ। त्यसो त विगतको ट्रयाक रेकर्डलाई हेर्ने हो भने उहाँ र उहाँको दलका अर्थमन्त्रीहरूको छवि त्यति सकारात्मक छैन ।
नीति, विधि, सिद्धान्त र प्रणालीअनुसार चलाउनेभन्दा पनि लहडका भरमा निर्णयहरू गर्ने, स्वायत्त निकायमा हस्तक्षेप बढाउनेजस्ता गतिविधिले द्वन्द्व सिर्जना गराएको थियो । अब फेरि त्यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ । तसर्थ, अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलका र गभर्नर सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेका व्यक्ति छन्।
अबको स्थितिमा आर्थिक नीति र वित्तीय नीतिबीच समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढेको अवस्थामा केही सुधारका संकेत देखा पर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
शुरूवातका दिनमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई ढाडस दिने, वित्तीय तथा आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसले केही सकारात्मक परिणाम ल्यायो भने देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि, ढुक्क हुने अवस्था छैन।