प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी गोलमटोल प्रावधान

काठमाडौं ।

देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रको हुने कि स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा गोलमटोल प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सम्बन्धमा त्यस्तो गोलमटोल प्रावधान राखिएको हो। यसै गरी प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवको हकमा पनि यस्तै प्रकारको गोलमटोल प्रावधान राखिएको छ ।

सो विधेयकको दफा ११८ को उपदफा १ मा भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही दफाकै उपदफा ३ मा भने उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाइने प्रावधान राखिएको छ। मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसरी खटाइएका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा पठाउने छ।

नेपाल सरकारले खटाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश सचिव सम्बन्धमा पनि यस्तैखाले गोलमटोल व्यवस्था गरिएको छ विधेयकको दफा ११६ मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामतीको १२औं तहको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सोही दफाकै उपदफा ३ मा दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको १२औं तहको कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा खटाउने प्रावधान राखिएको छ । यसरी खटाउँदा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटाइने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत ११औं तहको कर्मचारी खटाइने प्रावधान राखिएको छ भने नगरपालिकामा अधिकृत १०औं तहको कर्मचारी तथा नवौं तहको कर्मचारी समेत खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यसै गरी गाउपालिकामा अधिकृत आठौं तहको वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभए तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहको कर्मचारीसमेत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाहरूले यस ऐनलाई मार्गदर्शक ऐनको रूपमा लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

विश्लेषकहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रकै हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको राख्दा प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कमजोर हुन सक्ने बताएका छन्।