काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उनीहरूले ११ लाख ९४ हजार ४ सय २६ रुपियाँ अनियमितता गरेको ठहर गर्दै आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीसहित इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, सब–इन्जिनियर हर्कधन बुढा, तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोर्ख बुढा, सचिव मानबहादुर ऐडी, कोषाध्यक्ष डल्ली बुढा र चंखेली गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष शालिग्राम ऐडीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
चंखेली गाउँपालिका–३ स्थित वडा कार्यालयको फिल्ड निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन शुरू गरेको थियो। कार्यालयको फिल्ड निर्माण गरेको भनेर नभएको कामको नक्कली बिल भर्पाइ बनाई भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ।
वडा कार्यालयको फिल्ड निर्माण कार्यमा फिल्डको वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी नापी किताबमा चढाई हस्ताक्षर गरी निर्माणस्थलमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी तथा साइटमा नगरे नगराएको परिमाणको झुट्टा बिल भरपाई तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
छानबिन गर्दा झुट्टा बिल भरपाई तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरी ११ लाख ९४ हजार ४ सय २६ रुपियाँ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इनरुवा वितरण केन्द्रका प्राविधिक कर्मचारी विजुकुमार महतोले घुस लिएको प्रकरणमा बयान फेरेपछि एकजना सर्वसाधारणलाई आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ।
विशेष अदालतमा सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरिएका मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका निवासी यादव रिजालविरुद्ध बयान फेरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो ।
आयोगसमक्ष गरेको बयानसँग बाझिने गरी रिजालले विशेष अदालतमा महतोलाई जोगाउने गरी कुरा फेरेपछि आयोगले उनीविरुद्ध २५ हजार रुपिया“ बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाएको हो।
विद्युत् प्राधिकरण, इनरुवा वितरण केन्द्रका प्राविधिक कर्मचारी महतोलाई उनै रिजालले रिजालले विद्युत् क्षमता अभिवृद्धि गर्न २५ हजार घुस दिएका थिए।
प्रतिवादी महतोलाई घुस दिएका उनै रिजालले बयान फेरेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कसुर भएको भन्दै आयोगले २५ हजार रुपिया“ बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको हो।
प्रतिक्रिया