काठमाडौं ।
आजसम्मको सरकारले संघीयतालाई नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको बच्चालाई झैँ व्यवहार गरिरहेको छ। संविधान निर्माणपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षमा संघीयताले आकार ग्रहण गरेको वर्षौं बितिसक्दा यसको कार्यान्वयनमा अनेकानेक कानुनी अवरोध, भएका कानुनप्रति बुझाइमा अनमेल, राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा प्रादेशिक अभ्यासमा विभिन्न बाधाहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ।
त्यस्ता बाधा–अड्चन हटाउन संघ सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने र धेरै अवस्थामा संघीय सरकारले नै प्रदेशको अधिकार मिच्ने गरेको छ।
प्रशासन चलाउन अत्यावश्यक कानुन र कर्मचारी संघीय सरकारले उपलब्ध नगराइदिने कारणले अझै पनि प्रदेशलाई चलायमान बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
यसले गर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बेलाबखत भेला गरी संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने मात्र नभई विशेषतः मधेस प्रदेशले प्रदेश अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको भन्दै संघीय सरकारको विरुद्ध आधा दर्जनजति मुद्दा सर्वोच्चमा हालिसकेका छन्।
यति गर्दा पनि प्रदेशको अधिकार मिच्न संघीय सरकार उद्यत भइरहने, प्रदेशले भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधानप्रति गम्भीरता नदेखाउने संघीय सरकारको नियत, कार्यशैलीले संविधानको सधैँ उपहास गरिरहेको छ। यसलाई नसच्याउने हो भने मुलुक अवाच्छित स्थितितिर उन्मुख हुने खतरा रहेको छ।
संघीयता राज्यसञ्चालनमा सबैको हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो। वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत राज्य संरचनाले राज्यसञ्चालनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकेको, काठमाडौंमा र काठमाडौंबाहिरका केही शहरबाहेक अरु ठाउँको विकास नभएको देखिन्छ।
लोकतन्त्र र राज्यको शक्ति तलसम्म पुर्याउन नेपालले संघीयता प्रणाली अपनाएको हो। दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन हुँदै मधेस आन्दोलनले यसलाई सुनिश्चित गरेको हो। तर २०७२ सालको संविधान निर्माणको क्रमसम्म संघीयता विरोधीहरुले यसलाई फाल्न नसकेको र संघीयताको लागि आन्दोलन गर्नेहरुले पनि भनेजस्तो अवधारणा अनुरुप नहुने स्थितिमा संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गरेको हो।
संविधानमा नलेखिएको भए अर्को कुरो, तर लेखिएपछि संघीयता र त्यसका अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा शासन–प्रशासन सञ्चालकहरु इमानदार हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्मको अभ्यास र प्रवृत्ति हेर्दा संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिम पनि संघीयताको अभ्यासलाई बलियो बनाउन नचाहेको देखिएको छ।
हुन त संविधानमा प्रदेशसहित संघ र स्थानीय गरी राज्यको तीन तह हुने भनिएको छ। अर्कोतर्फ अधिकार जम्मै संघीय र स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरी प्रदेशलाई सीमित अधिकार दिइएको छ।
सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अहिलेको स्थिति संविधानको कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि चिन्ताजनक रहेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीयतालाई हिजोदेखि मन नपराउनेहरुबाट प्रदेशको काम नभएको भाष्य निर्माण गरिँदै छ भने राज्य पश्चगमनतर्फ धकेल्न चाहनेहरुले सुनियोजितरुपमा व्यवस्था विरोधी जनमत निर्माण गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिहेका छन् ।
यस्तो अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार भनेको राज्य सञ्चालनमा बसेर प्रदेशलाई चलायमान नबनाउने संविधान जारी गर्ने ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरु हुन् । यी नेताहरु घरमा चुकुल नराखीकन ‘चोर आयो’ भन्ने शैलीमा कराइराखेका छन्।
समस्या दलका नेताहरुको सोच, संस्कार र कार्यशैलीमा छ तर उनीहरु अरुलाई देखाइरहेका छन् । समकालीन राजनीतिको एउटा ठूलो विडम्बना यही हो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानको मुख्य उपलब्धिका रुपमा संघीयता मुख्य एजेन्डा रहेको भनी अरु बढी स्वामित्व लिने गरेको छ।
तर सरकारको कार्यशैलीलाई पूर्ववर्ती सरकारसँग दाँज्ने हो भने वर्तमान सरकारले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अब्बल भूमिका देखाउन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीको ज्ञापनपत्रलाई यही सन्दर्भमा बुझ््नु प्रासंगिक हुनेछ।
संघीयता भनेको संविधानको एउटा आधारस्तम्भ हो। संघीयता कार्यान्वयनमा बेइमान साबित हुनु प्रकारान्तरले संविधान कार्यान्वयनमा धोका दिनु हो। यस्तो मानसिकता र कार्यशैलीले मुलुक अधोगतिमा जानुबाहेक उध्र्वगतिमा कदापि जानेछैन। अतः संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार बनौं ।